पावसाळ्यात दरड कोसळून किंवा भूस्खलन होऊन डोंगरावरील व डोंगराजवळील झोपडीवासीयांना अनेकदा जीव गमवावा लागतो. मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये डोंगरावर हजारो झोपडीवासीय राहतात. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण बनवण्यात यावे आणि अशा पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन त्यांच्या सध्याच्या राहत्या ठिकाणाजवळच करण्यात यावे, असे निर्देश आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला. त्याप्रसंगी त्यांनी डोंगरावरील झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हे निर्देश दिले. अतिक्रमण झाल्यास त्याची माहिती मिळावी यासाठी अद्ययावत यंत्रणेचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या. अहमदाबाद येथील भास्कराचार्य अंतराळ संशोधन आणि भू-सूचना संस्थेच्या माध्यमातून विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऑप्लिकेशन केंद्र (एमआरसॅक)च्या सहकार्याने अतिक्रमणाबाबत अॅलर्ट देणारी यंत्रणा निर्माण करावी असे त्यांनी सांगितले.
क्लस्टरसाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांचा सेल
बायोमेट्रिक पद्धतीवर आधारित घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबरपर्यंत संपवावे. समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये सर्व सुविधा देण्यात याव्यात. त्यासाठी चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. समूह विकासामध्ये एफएसआय वापरण्यासाठी देण्यात यावा. मुंबई महापालिकेच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा सेल तयार करून त्या सेलच्या माध्यमातून समूह विकास (क्लस्टर) योजनेला गती द्यावी. रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम गतीने पूर्ण करावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
