देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मुंबईभेटीदरम्यान शिष्टाचाराचा विसर पडलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत रश्मी शुक्ला, सुजाता सौनिक व अन्य अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले असून, याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर 19 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्राचे सुपुत्र भूषण गवई यांची 14 मे रोजी सरन्यायाधीश पदी म्हणून नेमणूक करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र आणि गोवा वकील संघटनेतर्फे मुंबईत रविवारी त्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश झाल्यानंतर भूषण गवई पहिल्यांदाच मुंबईत आले होते.
राजशिष्टाचारानुसार विमानतळावर स्वागताला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यापैकी कुणीही न आल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारच्या या चुकीबाबत सर्वच स्तरांतून टीका होत असताना अॅड. शोभा बुद्धिवंत यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर आज बुधवारी ती सादर करण्यात आली तेव्हा न्यायालयाने याचिकेवर नियमित खंडपीठासमोर 19 जून रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
याचिकेत मागणी काय?
या प्रकरणाची विहित वेळेत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत दोषी अधिकाऱयांना निलंबित करण्यात यावे.
संबंधित अधिकाऱयांना शपथपत्रावर गैरहजेरीचे कारण नमूद करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत.
सरकारने सरन्यायाधीशांची माफी मागावी.
दोषी अधिकाऱयांवर फौजदारी कारवाई करावी.
