कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळीदरम्यान महिलांना सक्तीची रजा देण्याबाबतचा कायदा केला तर त्याचा उलट परिणाम होऊ शकतो, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाच्या मते, अशा रजा अनिवार्य केल्यास कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करू शकतात आणि त्यामुळे त्यांच्या करिअरच्या संधी कमी होऊ शकतील. हिंदुस्थानातील विद्यार्थिनी आणि काम करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीदरम्यान विशेष रजा मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश सुर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर विस्तृत चर्चा केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याने सक्तीची मासिक पाळी रजा लागू केल्यास त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. न्यायालयाच्या मते, कंपन्या महिलांना कामावर घेण्यास टाळू शकतात. तसेच सरकारी किंवा न्यायव्यवस्थेतील नोकऱ्यांमध्येही त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. केवळ इतकेच नाही तर, महिलांच्या करिअरच्या संधी कमी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
न्यायालयाने टिप्पणी करताना म्हटले की, जर अशा रजा कायद्यात अनिवार्य केल्या तर, कंपन्या महिलांना नोकरी देण्याऐवजी घरी बसण्यास सांगू शकतात. तथापि, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, खाजगी कंपन्यांनी स्वेच्छेने मासिक पाळीच्या रजा दिल्यास ते स्वागतार्ह आणि सकारात्मक पाऊल ठरेल. यामुळे महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाईल आणि कार्यस्थळ अधिक संवेदनशील बनू शकते. न्यायालयाने यावरही चिंता व्यक्त केली की, मासिक पाळीच्या रजांना कायदेशीर स्वरूप देण्याच्या मागणीमुळे काही वेळा महिलांना कमकुवत किंवा कनिष्ठ समजण्याची मानसिकता वाढू शकते.
गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुस्थानात, मासिक पाळीच्या पगारी रजेचा मुद्दा चर्चेत आहे. काही राज्ये, शैक्षणिक संस्था आणि कंपन्यांनी महिलांसाठी अशा रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विषयावर अद्याप राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध कायदा करण्यात आलेला नाही.
