हिंदुत्ववादी सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फटकारले. याचिका सुनावणीयोग्य कशी, असा सवाल करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. इतकेच नव्हे तर याचिका मागे घ्या, अन्यथा आम्ही ती फेटाळून लावतो, असे बजावले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सदर जनहित याचिका मागे घेतली.
विजय रोकडे व इतर काही जणांनी 2011 साली सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत सनातन संस्थेला बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) दहशतवादी संघटना घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती, या संघटनेचे सदस्य हिप्नोटिझम आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. सदर संघटना दहशतवादी असल्याचे पुरावे नसल्याबाबत केंद्र सरकारने 2017 साली प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. आज या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने मात्र याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले.
