राज्यात 15 जानेवारी रोजी महापालिकांच्या निवडणुका होणार असून त्यापूर्वीच महायुतीचे 69 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर बिनविरोध उमेदवार निवडून येण्याचा प्रकार संशयास्पद असून या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याच्या प्रक्रियेमुळे मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला गेल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
नवी मुंबईतील उलवे नोड येथे राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र पाटील यांनी हायकोर्टात अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे की, राज्यातील 29 महापालिकांमधील सुमारे 69 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामुळे मतदारांना मतदानाचा आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारला जात असल्याकडे लक्षवेधले आहे. या याचिकेवर लवकरच मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत उमेदवार निवडीला मंजुरी देऊ नका
अनेक उमेदवारांनी दबाव, भीती, आमिष तसेच राजकीय प्रभावाचा वापर केल्यामुळे आपली नामांकने मागे घेतली आहेत. इतकेच नव्हे तर निवडणूक अधिकाऱयांनी काही उमेदवारांचे अर्ज जाणीवपूर्वक फेटाळले असून अधिकारांचा चुकीचा वापर केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होणे गरजेचे असून जोपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संशयास्पद रितीने बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या निवडीला अंतिम मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
