चिनी घुसखोरी, हिंदुस्थान-अमेरिका करार अशा विषयांवर मौन बाळगणाऱया मोदी सरकारने आता विरोधकांनी आर्थिक बाबींवरही प्रश्न विचारू नयेत अशी तजवीज केली आहे. पीएम केअर फंड, पीएम नॅशनल रिलीफ फंड आणि नॅशनल डिफेन्स फंडाबाबत प्रश्न विचारण्यास बंदी घातली आहे. यासंबंधातील खासदारांचे प्रश्न स्वीकारूच नका, असे स्पष्ट निर्देश पंतप्रधान कार्यालयाने लोकसभा सचिवालयाला दिले आहेत.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. त्यानुसार संसदेत या तिन्ही फंडांबाबत कुठल्याही सदस्याने प्रश्न उपस्थित करू नयेत याची पुरेपूर काळजी घ्या, अशा सूचना पीएमओने लोकसभा सचिवालयाला दिल्या आहेत. 30 जानेवारी रोजी पीएमओने हे आदेश दिल्याचे समजते.
ही सरळसरळ हुकूमशाही
मोदी सरकारच्या या भूमिकेवर काँग्रेसने जोरदार हल्ला केला आहे. ‘‘ही सरळसरळ हुकूमशाही आहे. हा संसदेचा अपमान असून खासदारांच्या अधिकारांवर हल्ला आहे,’’ अशी टीका काँग्रेसने ‘एक्स’वरून केली. ‘‘खासदार हे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांना जनहिताचे प्रश्न विचारण्यापासून का रोखले जात आहे? मोदी सरकारला कोटय़वधी रुपयांच्या सार्वजनिक पैशाचा हिशेब का द्यायचा नाही? देशातील जनतेपासून सरकार काय लपवण्याचा प्रयत्न करतेय? देशाची संसद आता नरेंद्र मोदींच्या मर्जीनुसार चालेल का?’’ असे प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत.
कसा बनला पीएम केअर फंड?
कोविड काळात नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर फंडाची कल्पना आणली होती. महामारीचा सामना करण्यासाठी त्यांनी देशभरातून आर्थिक मदतीचे आवाहन केले. लॉकडाऊन असतानाही लाखो लोकांनी कोटय़वधींच्या देणग्या पीएम केअर फंडाला दिल्या होत्या. सरकारी वेबसाईटच्या माहितीनुसार, मार्च 2023पर्यंत पीएम केअर फंडातील शिल्लक 6,283 कोटी इतकी होती. या फंडातील पैसे कसे खर्च झाले याचा हिशेब सरकारने आजवर कधीच दिलेला नाही.
म्हणे, हा सरकारचा पैसा नाही!
या फंडांबाबतचे प्रश्न लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमात बसत नाहीत. पीएम केअर, पीएम नॅशनल रिलीफ फंड आणि पीएम डिफेन्स फंडांचा सरकारी पैशांशी संबंध नाही. सरकारने त्यासाठी कुठलीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही. लोकांनी स्वेच्छेने दिलेल्या आर्थिक योगदानातून हे फंड बनले आहेत.
