रखडलेल्या फेरीवाला प्रतिनिधींच्या निवडणूक यादीला टाऊन वेंडिंग कमिटीच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर सुमारे 32 हजार फेरीवाल्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. फेरीवाला प्रतिनिधी निवडणूक घेण्यासाठी प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली, मात्र त्यानंतर पुढे काहीच हालचाली नसल्याने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणीची प्रक्रिया पुन्हा थंडावली आहे. दरम्यान, फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण नीट झाले नाही, असा आक्षेप घेत फेरीवाला संघटनेने पुन्हा सर्वेक्षणाची मागणी केली आहे.
मुंबईत मागील दहा वर्षांपासून रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या प्रक्रियेत फेरीवाला प्रतिनिधींची निवडणूक घेतली जाणार आहे. यासाठी 32 हजार फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींची यादी गेल्या आठ महिन्यांपूर्वी जाहीर करण्यात आली. निवडणुकीसाठी फेरीवाला प्रतिनिधींची यादीला टाऊन वेंडिंग कमिटीच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर ती यादी कामगार आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार होती, मात्र मंजुरी मिळूनही पुढील प्रक्रिया मंदावली आहे.
फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 2014 मध्ये 1 लाख 28 हजार 444 फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यात संपूर्ण मुंबईतून 99 हजार 435 फेरीवाल्यांचे अर्ज आले होते, पण छाननीनंतर 15 हजार 361 फेरीवाले पात्र ठरले. मात्र महापालिकेने 404 मार्गांवर 30 हजार 832 फेरीवाले बसतील, अशा जागा निश्चित केल्या होत्या. त्यामुळे यासाठी मुख्य नगर पथ विक्रेता समिती आणि परिमंडळीय पथ विक्रेता समित्या बनवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पहिली बैठक नोव्हेंबर 2017 मध्ये झाली. त्यानंतर 2018 मध्ये मे आणि ऑक्टोबर महिन्यात दोन बैठका झाल्या आणि शेवटची बैठक जानेवारी 2020 मध्ये झाली होती. त्यानंतर तीन वर्षे नगर पथ विक्रेता (टाईन वेंडिंग) समितीची बैठकच झालेली नाही.
फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची मागणी
फेरीवाला धोरणासाठी 2014 साली फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून 32 हजार फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. मात्र हे सर्वेक्षण अत्यंत घाईघाईने केल्यामुळे अनेक पात्र फेरीवाले या सर्वेक्षणातून सुटले आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून पुढील प्रक्रिया राबवणे म्हणजे सुमारे तीन लाख फेरीवाल्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा सर्वेक्षण करून पुढील प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी मुंबई हॉकर्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी केली आहे.
