मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाविरोधात जनआक्रोश समितीने पुन्हा एकदा व्यापक जनआंदोलन उभे केले आहे. ६ डिसेंबर ते ११ जानेवारी २०२६ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात येणार असून सुरुवात लोणेरे (ता. माणगाव, रायगड) येथून होईल. आंदोलनाची सांगता ११ जानेवारी रोजी संगमेश्वर (रत्नागिरी) येथे होणाऱ्या मोठ्या रास्ता रोको आंदोलनाने होणार आहे.
गेल्या १७ वर्षांपासून महामार्गाचे काम रखडले असून आतापर्यंत असंख्य मृत्यू झाले आहेत. मुंबई–गोवा महामार्गाचे काम गेल्या १७ वर्षांपासून रखडलेले आहे. काम पूर्ण होण्यासाठी दरवर्षी नवी डेडलाइन जाहीर होते, पण प्रत्यक्षात कामाची गती अत्यंत संथ आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, अपघात आणि मृत्यूंची मालिका सुरूच आहे. आतापर्यंत असंख्य नागरिकांचा अकाली मृत्यू झाला असून हजारो प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. तरीही महामार्ग पूर्ण आणि सुरक्षितरित्या खुला झालेला नाही.
आंदोलनाचा आराखडा
जनआक्रोश समितीने कोकणातील जनतेला एकत्रित येण्याचे आवाहन करत आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
७ डिसेंबर : लोणेरे ते कोलेटी — अंत्ययात्रा आंदोलन
१३-१४ डिसेंबर : खेड ते चिपळूण
२७- २८ डिसेंबर : लांजा ते हातखंबा
३-४ जानेवारी : हातखंबा ते संगमेश्वर
१०-११ जानेवारी : सावर्डे ते संगमेश्वर — रास्ता रोको व अंतिम आंदोलन या सर्व टप्प्यांदरम्यान समितीतर्फे शासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे.
जनआक्रोश समितीच्या प्रमुख मागण्या
उच्चस्तरीय व तटस्थ चौकशी समिती: महामार्गाच्या कामांची पारदर्शक व निष्पक्ष तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती नेमावी. या समितीत जनआक्रोश समितीतील ४ सदस्यांचा समावेश करावा.
ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई: अर्धवट काम, विलंब आणि निष्काळजीपणासाठी जबाबदार अधिकारी व ठेकेदारांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करावी.
स्पष्ट अंतिम मुदत आणि नियमित प्रगती अहवाल: महामार्गासाठी निश्चित अंतिम मुदत जाहीर करावी. आठवड्याला प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रगती अहवाल सार्वजनिक करावा.
सुरक्षा उपाययोजना: अर्धवट रस्त्यांवर योग्य दिशादर्शक फलक, इशारे, सुरक्षा व्यवस्था करावी. महामार्गाची सद्यस्थिती, अडचणी, खर्च, विलंबाची कारणे यांचा सविस्तर अहवाल जाहीर करावा.
अपघातग्रस्तांना मदत: अपघातग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत, मृतांच्या कुटुंबियांना योग्य भरपाई द्यावी.
कायमस्वरूपी ट्रॉमा केअर सेंटर: महामार्गावर ट्रॉमा केअर सेंटर स्थापन करावे.
पर्यावरणीय भरपाई: महामार्गासाठी तोडलेल्या स्थानिक वृक्षांच्या बदल्यात तितक्याच प्रमाणात वृक्षारोपण करावे.
वरील सर्व मागण्यांसाठी कोकणातील प्रत्येक तालुक्यातील नागरिकांनी त्यांच्या भागातील आंदोलनात सहभागी होऊन शासनाला जाब विचारावा, असे आवाहन जनआक्रोश समितीकडून करण्यात आले आहे.
