यशवंत साखर कारखान्याची सुमारे ९९.२७ एकर जमीन उपबाजार आवारासाठी खरेदी करण्याचा बाजार समितीचा निर्णय सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला आहे. परवानग्या, पडताळणी, कायदेशीर प्रक्रिया याबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित असताना समितीने कारखान्याला आतापर्यंत तब्बल ३६ कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. जमीन खरेदीची प्रक्रिया न्यायालयातही पोहोचलेली असताना आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमलेल्या बाटलीबॉय कंपनीने नेमके काय काम केले, कोणती कागदपत्रे तयार केली किंवा कोणता अभ्यास केला याचा एकही पुरावा समितीकडे आजपर्यंत उपलब्ध नाही. याउलट समितीने तयार केलेला जमीन खरेदीचा सामंजस्य करार वापरला आहे. तसेच जमीन शोध नोंद (सर्च रिपोर्ट) अॅड. मिलिंद पाटील यांनी समितीला दिला आहे. त्यापोटी त्यांना १ लाख ५० हजार रुपये दिले आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष काम इतरांनी केले, आणि पैसे मात्र बाटलीबॉय कंपनीला का असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
बाटलीबॉय कंपनीने सप्टेंबरमध्ये पुन्हा एकदा २८ लाख ५० हजार रुपये आणि त्यावरचा जीएसटी अशा एकूण ३२ लाख ४५ हजार रुपयांची मागणी केली आहे. त्याशिवाय आधीच अदा केलेल्या १० लाख रुपयांवरील जीएसटीचे सुमारे १ लाख ८० हजार रुपये अशी भर, अशा एकूण ३४ लाख २५ हजारांच्या नव्या मागणीने समितीचे आर्थिक नुकसान निश्चित असल्याचे संचालकांकडून सांगण्यात येत आहे. एकही कागद समितीकडे न सादर करता अशा प्रकारे बिले सादर केली जात आहेत, आणि समिती त्यावर शिक्कामोर्तब करत आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे संबंधितांनी सांगितले.
बाटली बॉय कंपनीची नेमणूक केल्यानंतर त्यांना आगाऊ दहा लाख रुपये देण्यात आले. त्यानंतर आता कंपनीने पुढील सुमारे ३४ लाखांचे बिल पाठवले आहे. मात्र, आजवरच्या कामाचा कोणताही अहवाल त्यांनी सादर केलेला नाही. किमान दोन्ही संस्थांच्या दृष्टीने व्यवहारातील स्पष्टता दाखवणे आवश्यक होते. त्यांनी कामाचा अहवाल सादर करावा; तोपर्यंत त्यांचे पुढील बिल अदा करू नये, असे पत्र दिले आहे. – रोहिदास उंद्रे, जेष्ठ संचालक, बाजार समिती, पुणे
