केंद्र सरकारकडून महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या वन स्टॉप सेंटर (OSC) योजनांवरील त्रुटींवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न हा केवळ योजनांचा विषय नसून सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे, मात्र प्रत्यक्षात महिलांना मदत मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी आपल्या WhatsApp Channel वर याबाबत पोस्ट केली आहे.
गांधी यांनी म्हटले की, हिंसाचारातून पळून आलेल्या महिलांना वन स्टॉप सेंटरमध्ये तातडीची मदत मिळायला हवी, पण अनेक ठिकाणी त्यांना बंद दरवाजेच दिसतात. “महिलांना मदतीसाठी दार ठोठावे लागते, पण सरकारनेच ती दारे बंद ठेवली आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला. केंद्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता का आहे, देशभरातून येणाऱ्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष का केले जाते, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
सरकारकडून “सर्व काही समाधानकारक आहे” असे उत्तर दिले जात असल्यावर गांधी यांनी आक्षेप घेतला. “जर सर्व काही समाधानकारक असेल, तर इतक्या तक्रारी का समोर येत आहेत?” असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, “प्रत्येक पाच महिलांपैकी तीन महिलांपर्यंत मदत पोहोचत नाही, तर सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जात आहे असे कसे म्हणायचे?” असेही त्यांनी विचारले. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या निधीपैकी 100 रुपयांमागे फक्त 60 पैसेचे खर्च वन स्टॉप सेंटरवर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
लोकसभेत 27 मार्च रोजी विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये गांधी यांनी वन स्टॉप सेंटरची कार्यस्थिती, अनेक केंद्रे बंद किंवा 24 तास कार्यरत नसल्याबाबतची माहिती, मागील पाच वर्षांतील मदत मागणाऱ्या महिलांची संख्या, तसेच महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची राज्यनिहाय व वर्षनिहाय आकडेवारी मागितली होती. याशिवाय केंद्रांची संख्या, नव्याने सुरू झालेली केंद्रे, निधी वितरण व वापर, तसेच विविध पदांवरील मंजूर व भरलेल्या जागांची माहितीही त्यांनी विचारली होती. केंद्रांमध्ये गैरव्यवस्थापन किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी झाली आहे का, याबाबतही त्यांनी माहिती मागितली होती.
या प्रश्नाला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, वन स्टॉप सेंटर ही मिशन शक्ती अंतर्गत ‘संबल’ घटकाचा भाग आहे. या केंद्रांमार्फत हिंसाचारग्रस्त आणि संकटात सापडलेल्या महिलांना एकाच ठिकाणी वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सल्ला, तात्पुरता निवारा, पोलिस मदत आणि मानसिक समुपदेशन अशा सुविधा दिल्या जातात.
त्यांनी सांगितले की, 1 एप्रिल 2015 पासून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत देशभरात 13.37 लाखांहून अधिक महिलांना या केंद्रांद्वारे मदत करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेची अंमलबजावणी प्रामुख्याने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांकडून केली जाते.
मंत्रालयाने निती आयोगामार्फत 2020 आणि 2025 मध्ये या योजनेचे तृतीय पक्ष मूल्यांकन केले असून त्या अहवालांमध्ये योजनेची उपयुक्तता, प्रभावीपणा आणि टिकाऊपणा समाधानकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
