पाणी योजना, रस्ते, शासकीय इमारतींची बांधकामे पूर्ण करूनही राज्य शासनाकडून वेळेत बिले मिळत नसल्याने कंत्राटदार हतबल झाले आहेत. ८४ हजार ५०० कोटींची देणी लटकली आहेत. त्यामुळे ३१ मार्च अखेर देणी नाही मिळाली तर राज्यातील सर्व शासकीय कामे ठप्प करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि पाणीपुरवठा संघटनेने दिला आहे. कंत्राटदारांची राज्यस्तरीय बैठक रायगड जिल्ह्यातील कर्जत-माणगाव येथे पार पडली. यावेळी हा इशारा देण्यात आला.
राज्यातील कंत्राटदारांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या, प्रलंबित देयके, निविदा प्रक्रियेतील अडचणी आणि वाढत्या महागाईमुळे कामांच्या दरात सुधारणा करण्याच्या मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्यभरातील कंत्राटदार, अभियंते तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे प्रतिनिधी यांनी एकत्र येत आपल्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासनाला अल्टिमेटम दिला आहे. यावेळी बोलताना राज्य संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा असा इशारा दिला.
जलजीवन मिशन अंतर्गत विशिष्ट ठेकेदारांवर सरकार मेहेरबान
बैठकीत प्रलंबित बिले तातडीने अदा करणे, वाढत्या महागाईनुसार कामांच्या दरात सुधारणा करणे, कामांच्या अटी शिथिल करणे तसेच निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे या प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. काही निविदांमध्ये विशिष्ट ठेकेदारांना लाभ होईल, अशा अटी घालून दिल्या जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
करण्यात आलेल्या कामांचे थकीत पैसे तातडीने देण्यात यावेत तसेच ७७हजार ५०० कोटी रुपयांच्या पीएफसंदर्भातील योजना शासनाने २० मार्चपर्यंत पूर्ण करावी अशी मागणीही केली. शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी मुंबई विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवळे, राज्य सचिव राजेश देशमुख, विरेंद्र जाधव, कौस्तुभ राणे, पाणीपुरवठा तालुका अध्यक्ष जयेश कालेकर यांच्यासह ३५ जिल्ह्यांमधील ५०० हून अधिक कंत्राटदार उपस्थित होते.
ठेकेदारांवर उपासमारीची वेळ
पैशांच्या अभावामुळे कर्जत तालुक्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत. काम पूर्ण करूनही देयके न मिळाल्याने तालुक्यातील अनेक ठेकेदार शासन दरबारी फेऱ्या मारत आहेत. मात्र शासन याबाबत गंभीर नसल्याने काही ठेकेदारांवर उपासमारीची वेळ आली असून ते हवालदिल झाले आहेत. अनेक ठेकेदारांचे लाखो रुपये अडकून पडले असल्याने आर्थिक संकट अधिकच तीव्र झाले आहे.
