माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा राज्यसभेतील सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असून त्यांच्या कामगिरीबाबत विविध मुद्दे समोर आले आहेत. या कालावधीत त्यांची एकूण उपस्थिती 53 टक्के इतकी राहिली, तर सर्व सदस्यांची सरासरी उपस्थिती सुमारे 80 टक्के आहे.
संसदीय नोंदींनुसार, गोगोई यांनी कार्यकाळात एकही प्रश्न विचारला नाही, तसेच कोणतेही खासगी विधेयक मांडले नाही. त्यांनी केवळ एका चर्चेत सहभाग घेतला होता.
गोगोई यांची राज्यसभेवर नामनिर्देशन त्यांच्या निवृत्तीनंतर अवघ्या सहा महिन्यांत करण्यात आले होते. त्यांनी सरन्यायाधीश म्हणून 13 महिन्यांची सेवा दिली होती. अयोध्या राम मंदिर भूमी वादासारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी भूमिका बजावली होती. राज्यसभेवर नामनिर्देशित होणारे ते पहिले माजी सरन्यायाधीश ठरले होते, ज्यामुळे त्या वेळी नैतिकतेबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाले होते.
आपण नामनिर्देशन स्वीकारण्यामागे विधिमंडळ आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात समन्वय होण्याची गरज असल्याचे गोगोई यांनी स्पष्ट केले होते.
त्यांच्या कार्यकाळात कृषी कायदे (जे नंतर मागे घेण्यात आले), नवे फौजदारी कायदे, वक्फ संबंधी कायदे आणि महिला आरक्षण विधेयक यांसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा किंवा मंजुरी झाली.
राज्यसभेत कमी बोलण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना गोगोई यांनी म्हटले होते की, सभागृहात वारंवार होणाऱ्या गोंधळामुळे प्रश्नोत्तर तास आणि शून्य तास प्रभावीपणे पार पडत नव्हते. तसेच “मी व्यावसायिक राजकारणी नसल्यामुळे केवळ उपस्थिती दाखवण्यासाठी प्रश्न विचारले नाहीत,” असेही त्यांनी सांगितले.
खासदार म्हणून त्यांनी परदेशी प्रतिनिधी, राजनैतिक अधिकारी आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांशी संवाद साधून संविधानाची रचना, कार्यपद्धती, न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळाची भूमिका यावर मार्गदर्शन केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कार्यकाळाच्या सुरुवातीच्या काळात, विशेषतः 2021 पर्यंत, त्यांची उपस्थिती सुमारे 10 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होती. याबाबत त्यांनी कोविड महामारीमुळे वैद्यकीय सल्ल्यानुसार सभागृहात उपस्थित राहू शकलो नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. तसेच, “मी कोणत्याही पक्षाशी बांधील नसल्याने माझ्या इच्छेनुसार सभागृहात येतो आणि जातो,” असेही त्यांनी म्हटले होते.
गोगोई यांनी सहभाग घेतलेली एकमेव चर्चा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दुरुस्ती) विधेयक 2023 संदर्भात होती. या विधेयकाला त्यांनी समर्थन देत, केंद्र सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. या मुद्द्यावर दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला होता.
संविधानाच्या मूलभूत रचनेबाबत (Basic Structure Doctrine) त्यांनी मत व्यक्त करताना, त्याची न्यायशास्त्रीय आधारभूतता वादग्रस्त असल्याचेही नमूद केले. निरोप समारंभात सभापतींनी त्यांच्या कार्याचा गौरव करत, “त्यांनी पुढेही देशासाठी विविध भूमिकांमध्ये योगदान द्यावे,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
