आजच्या काळात यूपीआयच्या माध्यमातून करोडो लोक डिजिटल पेमेंट करतात. लहान-मोठय़ा खरेदीसाठी गुगल पे, फोन पे, पेटीएम आदींचा वापर करून व्यवहार केले जातात. सध्या तरी यूपीआय व्यवहारावर व्यवहारांसाठी कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. मात्र येत्या काळात यूपीआय व्यवहार महाग पडण्याची शक्यता आहे. तसे संकेत आरबीआयने दिले आहेत. यूपीआयची सेवा कायम मोफत ठेवू शकत नाही, असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर माहिती देताना संजय मल्होत्रा म्हणाले, ‘‘यूपीआय सेवा कायमस्वरूपी मोफत राहील असे मी कधीच म्हटले नाही. सरकार सध्या सबसिडी देत आहे, पण खर्च आहे तर कुणा ना कुणाला त्याचे पैसे भरावे लागतात. खर्च सरकारने करू दे किंवा बँकांनी किंवा व्यापाऱ्यांनी. या यंत्रणेला शाश्वत बनवणे आवश्यक आहे. झिरो कॉस्ट मॉडेल दीर्घकाळ चालू शकत नाही.’’
जुलै 2025च्या बीएफएसआयच्या परिषदेत आरबीआयच्या गव्हर्नरनी चिंता व्यक्त केली होती की, सध्या सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमुळे बँकांवर कोणताही थेट भार नाही. मात्र जसजसा देण्याघेण्याचा व्यवहार वाढत आहे, खर्चही वाढत आहे.
g खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेने यूपीआय ट्रान्झॅक्शनवर शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
g आरबीआयने संकेत दिलेत की, यूपीआय व्यवहार आता नेहमीच निःशुल्क राहणार नाहीत आणि खासगी बँकांनीही प्रोसेसिंग फी घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात डिजिटल ट्रान्झॅक्शन शुल्काचा भार ग्राहकांच्या खिशाला पडेल का, हे पाहावे लागेल.
g आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी हेदेखील स्पष्ट केले की यूपीआय पेमेंटसाठी लागणारे शुल्क यूजर्सकडून घेतले जावे, असे मी कधीच म्हटले नाही, असेही ते म्हणाले.
g नॅशनल पेमेंटस कॉर्पेरेशन ऑफ इंडियाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार जुलैमध्ये यूपीआय व्यवहार 19.47 अब्ज झाले आहेत. किमतीच्या नुसार विचार केला हा तर याचें मूल्य 25.08 लाख कोटी रुपये होते. तर, मे महिन्यात 25.14 लाख कोटींचे व्यवहार झाले होते.
