भायखळा येथील चार बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासात ट्रांझिट कॅम्प इमारतींचा अडथळा होत आहे. हा अडथळा दूर व्हावा यासाठी येथील 306 घरांच्या सोसायटीने थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने दोन आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.
लिव्हिंग स्टोन इन्फ्रा या पंपनीमार्फत भायखळ्यातील 1 ते 4 क्रमांकाच्या इमारतींचा क्लस्टर पुनर्विकास होणार आहे. मात्र, या इमारतींच्या मध्यभागी इमारत क्रमांक 13 ते 16 साठी ट्रांझिट कॅम्प बांधण्यात आले आहेत. ते हटवले जात नाहीत तोवर 1 ते 4 क्रमांकांच्या इमारतींचा पुनर्विकास अशक्य आहे. त्यामुळे या इमारतीतील रहिवाशांच्या नियोजित शिवलक्ष्मी गृहनिर्माण सोसायटीने अॅड. संजिल कदम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
18 वर्षांपासून ट्रांझिट
भायखळ्यातील 13 ते 16 क्रमांकांच्या इमारतींचा पुनर्विकास मेसर्स हरेकृष्णा बिल्डर करणार होता. त्याची पूर्वतयारी म्हणून 2008 साली ट्रांझिट पॅम्पही उभारण्यात आले. मात्र, मूळ इमारतींचा पुनर्विकास न झाल्याने हे ट्रांझिट पॅम्पही तिथेच असून आता इतर इमारतीच्या पुनर्विकासात अडथळा ठरत आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
पालिकेला 160 कोटींचा महसूल
पुनर्विकासाच्या सर्व परवानग्या आम्हाला मिळालेल्या आहेत. आमच्या पुनर्विकासातून पालिकेला तब्बल 160 कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. तसेच प्रकल्प बाधितांसाठी 90 घरेही पालिकेला मिळणार आहोत. त्यामुळे या ट्रांझिटच्या इमारती पाडून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याची विनंती आम्ही पालिकेला केली होती, मात्र त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही, असेही याचिकेत नमूद केले आहे.
ट्रांझिट इमारतीही धोकादायक
ट्रांझिटच्या इमारतीत 82 कुटुंबे स्थलांतरित करण्यात आली होती. येथील 20 जण घरे भाडय़ाने देऊन अन्य ठिकाणी राहायला गेले आहेत. ट्रांझिटच्या घरांचा उत्पन्नासाठी वापर होत आहे. त्यामुळे त्यांचा मुख्य उद्देशच संपला आहे. शिवाय, या इमारती आता धोकादायक झाल्या असून कधीही कोसळण्याची भीती आहे, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
