राज्यातील विविध विकासकामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची पुनर्रचना केली आहे. यामुळे राज्यातील विविध सरकारी आणि खासगी प्रकल्पांना सीआरझेडची मान्यता मिळण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण 1898 पासून कार्यरत होते. मात्र, या प्राधिकरणाची मुदत डिसेंबर 2024 मध्ये संपुष्टात आली होती. राज्य शासनाने नव्या प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेसाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याबाबतची अधिसूचना 7 जुलै रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, पुढील तीन वर्षांसाठी हे प्राधिकरण कार्यरत राहणार आहे. राज्यातील विविध सरकारी व खासगी प्रकल्पांना सीआरझेड मान्यता आवश्यक असते.
प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेमुळे राज्यातील प्रकल्प मार्गी लागतील आणि राज्याच्या शाश्वत विकासाला चालना मिळेल. या निर्णयामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समतोल राखत कार्य करता येईल, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या?
सीआरझेड अधिसूचनेनुसार प्रकल्प प्रस्तावांचे परीक्षण व शिफारस, सागरी व किनारी परिसंस्थेचे संरक्षण आणि जैवविविधतेचे संवर्धन, किनारी क्षेत्रातील विकासकामांवर नियंत्रण ठेवणे, अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी आणि कारवाई, केंद्र सरकारकडे आवश्यक बदलासाठी प्रस्ताव पाठवणे, पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ स्थापन करून कामकाजाची माहिती प्रसिद्ध करणे, पारंपरिक मच्छीमार व किनारपट्टी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण करणे.
