वारंवार सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा दंड ठोठावला. 25 हजार रुपये महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा बार असोसिएशनला द्यावेत व 25 हजार रुपये पोलीस कल्याण निधीमध्ये दोन आठवडय़ांत जमा करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
