>> रितेश पोपळघट
स्वयंपाकघरापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंत कांद्याने अढळ स्थान निर्माण केले आहे. मात्र इतके महत्त्व असूनही कांदा उत्पादन, साठवण, बाजार व्यवस्था आणि धोरणात्मक निर्णय या सर्व टप्प्यांवर असलेल्या त्रुटींमुळे कांदा क्षेत्र आजही अस्थिर असून त्यात अपेक्षित शाश्वती आलेली नाही.
कांदा हे भारतीय शेतीतील केवळ एक पीक नाही, तर तो शेतकऱ्याच्या उपजीविकेचा कणा, ग्राहकांच्या भावनांचा संवेदनशील मुद्दा आणि राजकीय निर्णयांचा केंद्रबिंदू ठरलेला घटक आहे. घरगुती स्वयंपाकघरापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंत कांद्याने आपले अढळ स्थान निर्माण केले आहे. भारत हा कांदा उत्पादनात जगातील आघाडीचा देश असून देशांतर्गत वापरासोबतच निर्यातीमध्येही कांद्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र इतके महत्त्व असूनही कांदा उत्पादन, साठवण, बाजार व्यवस्था आणि धोरणात्मक निर्णय या सर्व टप्प्यांवर असलेल्या त्रुटींमुळे कांदा क्षेत्र आजही अस्थिर असून त्यात अपेक्षित शाश्वती आलेली नाही.
भारतातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा जास्त आहे. नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सोलापूर आणि जळगाव हे जिल्हे कांदा उत्पादनासाठी विशेष ओळखले जातात. विशेषतः नाशिक आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही शासकीय तसेच खासगी बाजार समित्या अलीकडच्या काळात अधिक सक्रिय झालेल्या दिसतात. गेल्या दोन दशकांत सुधारित वाण, सिंचन सुविधा, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि यांत्रिकीकरणामुळे प्रति हेक्टर उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अभ्यासानुसार कांदा उत्पादन दरवर्षी वाढीच्या दिशेने जात असले तरी ही वाढ शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नात तितक्याच प्रमाणात परावर्तित होताना दिसत नाही, हीच या क्षेत्रातील सर्वात मोठी विसंगती आहे.
मधल्या काळात कांदा मूल्यसाखळीवर एक सखोल अभ्यास करण्याची संधी आमच्या टीमला मिळाली होती. या अभ्यासातून काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली गेली. उत्पादन वाढ असूनही शेतकऱ्याच्या हातात येणारा निव्वळ नफा अत्यंत अस्थिर आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे वाढणारा प्रचंड खर्च आणि त्यातुलनेत बाजारभावात होणारे तीव्र चढ-उतार. अनेक वेळा कांदा शेतकऱ्याला किलोला पाच ते दहा रुपयांनाही विकावा लागतो, तर काही महिन्यांनी हाच कांदा ग्राहकाला 80-90 रुपये किलोने घ्यावा लागतो. या प्रचंड दरफरकात शेतकरी मात्र कायम तोटय़ात राहतो. या अस्थिरतेमागे धोरणात्मक निर्णयांची मोठी भूमिका आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर अचानक बंदी घालणे, कधी किमान निर्यात मूल्य लागू करणे, तर कधी आयात खुली करणे अशा निर्णयांमुळे शेतकरी आणि व्यापारी दोघेही संभ्रमात राहतात.
ज्या वर्षी निर्यात धोरण तुलनेने स्थिर राहते, त्या वर्षी शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळतात, असा अनुभव आहे. मात्र अचानक निर्यात बंदी घातल्यास देशांतर्गत बाजारात दर कोसळतात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची विश्वासार्हता कमी होते. परिणामी बांगलादेश, मलेशिया किंवा आखाती देशांसारखे आयातदार पाकिस्तान, इजिप्त किंवा इतर देशांकडे वळतात.
कांदा पुरवठा साखळीतील सर्वात दुर्बल दुवा म्हणजे साठवणूक. कांदा हे नाशवंत पीक असल्याने काढणीनंतर योग्य साठवण न झाल्यास मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. अनेक भागांत 25 ते 40 टक्क्यांपर्यंत कांदा साठवणीत खराब होतो. ही स्थिती शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्थैर्याला मोठा धक्का देणारी ठरते. कांदा ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंत अनेक हात बदलतो. स्थानिक व्यापारी, दलाल, वाहतूकदार, घाऊक व्यापारी आणि किरकोळ पोते या प्रत्येक टप्प्यावर खर्च व नफा जोडला जातो. आमच्या अभ्यासानुसार अंतिम ग्राहकाने दिलेल्या किमतीपैकी केवळ 25 ते 35 टक्के रक्कमच शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचते. उर्वरित हिस्सा वाहतूक, हमाली, बाजार समिती शुल्क, आडते आणि व्यापाऱयांच्या नफ्यात जातो. बाजारभावाची अचूक माहिती आणि थेट पीची सोय नसल्यामुळे शेतकरी सौदेबाजीच्या बाबतीत कायम कमकुवत स्थितीत राहतो.
कांदा प्रक्रिया उद्योगातही मोठी क्षमता असूनही अनेक मर्यादा आहेत. कांदा डिहायड्रेशन, पावडर आणि फ्लेक्स यांसारखी उत्पादने मुख्यतः निर्यातीवर अवलंबून आहेत. देशांतर्गत मागणी मर्यादित असल्याने जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम या उद्योगावर आणि परिणामी शेतकऱ्यांवर होतो. मागणी घटली किंवा दर घसरले, तर प्रक्रिया उद्योग खरेदी कमी करतात किंवा थांबवतात.
या सर्व अडचणी असूनही कांदा क्षेत्रात शाश्वत विकासाच्या मोठय़ा संधी उपलब्ध आहेत. वैज्ञानिक साठवणूक व्यवस्था उभारल्यास नुकसान 8 ते 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करता येऊ शकते. हवेशीर चाळी, सुधारित गोदामे आणि तापमान व आर्द्रता नियंत्रण असलेली साठवण केंद्रे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. शेत पातळीवर ग्रेडिंग, सॉर्टिंग आणि पॅकिंग केल्यास चांगल्या दर्जाच्या कांद्याला अधिक दर मिळू शकतो. शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सामूहिक पी, थेट खरेदी व पारदर्शक दररचना शक्य आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बाजारभाव माहिती, हवामान अंदाज, साठवण सल्ला आणि थेट पेमेंट प्रणाली उपलब्ध झाल्यास शेतकरी अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतो.
शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणून एकत्र कार्य केल्यास बिजोत्पादन आणि पी व्यवसाय, यांत्रिकीकरण सेवा (उपकरण बँक), ट्रेसिबिलिटी व डिजिटल तंत्रज्ञान सेवा, कृषी निविष्ठा केंद्राद्वारे पी आणि सल्ला, शास्त्रीय कांदा साठवणूक पायाभूत सुविधा, शेतकऱयांसाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर, कांदा बाजार (मंडी) तसेच ग्रेडिंग-सॉर्टिंग-पॅकिंग सुविधा अशा विविध मूल्यवर्धित व्यवसाय संधी निर्माण होऊ शकतात. नाशिक जिल्ह्यातील अंतापूर-ताहाराबादजवळील सुगी शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि सोलापूर जिल्ह्यातील मानवलोकच्या मार्गदर्शनात हॉर्टीमॅक्स शेतकरी उत्पादक कंपनीदेखील चांगले काम करत आहेत. सदर दोन्ही शेतकरी उत्पादक कंपनीचे काम पाहता कांदा मूल्य साखळीत एक चांगला आशावाद यामुळे दिसतो आहे.
एकूणच पाहता, कांदा क्षेत्रातील संकट हे उत्पादनाचे नसून व्यवस्थापनाचे आहे. शेतकरी मेहनतीत कमी पडत नाही. मात्र धोरणातील अस्थिरता, कमकुवत साठवण व्यवस्था आणि विस्कळीत पुरवठा साखळीमुळे तो अडचणीत सापडतो. योग्य साठवण, स्थिर धोरण, मजबूत पुरवठा साखळी आणि शेतकरी-केंद्रित व्यवसाय मॉडेल विकसित केल्यास कांदा हे संकटाचे नव्हे, तर समृद्धीचे पीक ठरू शकते हे अनेक भागांतील शेतकरी वर्गाच्या प्रगतीतून सिद्ध झाले आहे.
कांद्याच्या प्रत्येक भाववाढीत किंवा भावघटीत राजकीय चर्चा होते. मात्र शाश्वत उपायांवर चर्चा कमी होते. आता वेळ आली आहे ती भावनिक नव्हे, तर अभ्यासपूर्ण आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून कांदा क्षेत्राकडे पाहण्याची. कारण कांदा हा केवळ डोळ्यांत पाणी आणणारा घटक नाही, तर योग्य व्यवस्थापन केल्यास शेतकऱ्याच्या आयुष्यात स्थैर्य आणणारा मजबूत आधार ठरू शकतो.
(लेखक शेती क्षेत्रात कार्यरत असून `द फार्म’ या स्टार्टअपचे सहसंस्थापक आहेत.)
