राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून नदीच्या संवर्धन-पुनरुज्जीवनासाठी नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे केली जातील. या प्राधिकरणासाठी आवश्यक दोन हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास तसेच सरकारचे योगदान म्हणून 100 कोटींचा निधी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱया या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील तर पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री उपाध्यक्ष असतील. गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱया रकमेच्या 10 टक्के इतका निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याशिवाय विविध पंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी, विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उभारला जाणार आहे.
देशात 10 प्रमुख नद्या आहेत त्यापैकी नर्मदा, तापी, गोदावरी आणि कृष्णा या चार नद्या महाराष्ट्रात आहेत. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल.
