महाराष्ट्रात सध्या जे सुरू आहे ते भयंकर, तितकेच चिंताजनक आहे. प्रश्न चिरंजीव पार्थचा नसून ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राची लूट सुरू आहे त्याची चिंता आहे. पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरणात जे घडले तेच मुंढवा जमीन प्रकरणात घडले. ही भ्रष्टाचाऱ्यांमधली लढाई आहे. ती चि. पार्थच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर आली. पुण्यात एक जमिनीचा घोटाळा वावटळीसारखा आला आणि निघून गेला. महाराष्ट्रात अलीकडे अशा वावटळी नित्याच्याच झाल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील 5 हजार एकर वन जमीन मंत्री शिरसाट यांनी बिवलकर नामक व्यक्तीस बहाल केली. अदानीसाठी मुंबईपासून चंद्रपूरपर्यंत फडणवीस सरकारनेच भूदान यज्ञ आरंभला आहे! त्यात आता चिरंजीव पार्थच्या जमीन व्यवहाराची भर पडली. पोरगं बापावर गेलंय… व्वा रे पठ्ठ्या!
भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षी देशात ‘टॉप’ आल्याच्या वृत्ताने समस्त मराठी जनतेला नक्कीच वाईट वाटले असेल. कारण महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले त्यामागचा लढा आणि प्रेरणा वेगळी होती. मात्र आज त्याचा पूर्ण इस्कोट होताना दिसत आहे. कधीकाळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उत्तम कामांबद्दल देशात पहिल्या पाचात येत असत. विकासात महाराष्ट्र पुढे असे, पण पुण्यातील पार्थ पवारांचे जमीन प्रकरण समोर आल्यापासून प्रत्येक मराठी माणसाची मान शरमेने खाली गेली असेल. पार्थ हे अत्यंत कष्टाळू, मेहनती, निर्व्यसनी असे एक चिरंजीव आहेत. त्यांचे वडील राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत हा काय त्यांचा दोष झाला? बाप कायद्याचा पालनहार आहे व ऊठसूट सामान्य जनतेसमोर कायद्याचा दंडुका फिरवत असतो. ‘वाकडं तिकडं काही केलेलं खपवून घेणार नाही, गाठ अजित पवारशी आहे,’ असे धमकावणाऱ्या पिताश्रींच्या घरात एक भ्रष्ट, बेकायदेशीर जमीन व्यवहार घडत असल्याचे त्यांनाच कळू नये? पुण्याच्या मुंढवा परिसरातील 1800 कोटी रुपये बाजार मूल्य असलेली जमीन चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला 300 कोटींना मिळाली. महार वतनाची ही जमीन कृषी खात्याच्या अंतर्गत असताना हा व्यवहार राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या घरात झाला व आपले उपमुख्यमंत्री असलेले अर्थमंत्री सांगतात, “मला तर हे माहीतच नाही. काहीतरी कानावर आले होते. वाकडे तिकडे करू नका, असे आपण तेव्हाच सांगितले होते.’’ पण तरीही चिरंजीव पार्थ व त्यांच्या कंपनीने व्यवहार करून जमिनीचे रजिस्ट्रेशन करून घेतले. थातूरमातूर स्टॅम्प ड्युटी भरली, हे पिताश्रींना कळू नये याचे आश्चर्य वाटते. रविवारी सकाळी घरातला पोरगा पिशवी घेऊन मटण आणायला निघाला तरी ‘एक किलो आणू की दीड किलो’ यावर बापाशी चर्चा करतो. इकडे 1800 कोटीची जमीन 300 कोटीला घेतोय हे चिरंजीव बापाला सांगत नाही. एकाच छपराखाली राहणाऱ्या कुटुंबातील
नात्यांमधला हा दुभंग
आहे. चिरंजीवांनी काय केले ते मला माहिती नाही असे अजित पवार म्हणाले, पण चि. पार्थ यांच्याकडे 300 कोटी कोणत्या काबाडकष्टातून आले ते तर सांगा! पुणे, महाबळेश्वरपर्यंतच्या मोक्याच्या जमिनींचे नामी-बेनामी मालक पार्थ यांचे पिताश्री आहेत. त्यांच्या रक्तात जमीन भिनली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांना जमिनी गिळण्याची भूक लागली आहे, तर या अजगरांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचा रोग मुख्यमंत्र्यांना जडला आहे. फलटणच्या डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणात चौकशीआधीच संशयित आरोपीला ‘क्लीन चिट’ देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस मोकळे झाले. आता पुण्यातील मुंढवा येथील जमिनीचे प्रकरण बाहेर आले व गाजावाजा झाला तेव्हा ‘कोणालाही सोडणार नाही’ असा नेहमीचा दम मुख्यमंत्र्यांनी भरला. म्हणजे त्यांनी काय केले? कृषी खात्याची जमीन लाटण्याचा गुन्हा दाखल करून तहसीलदार वगैरेंना तडकाफडकी निलंबित केले. इतका मोठा व्यवहार तहसीलदारांसारख्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हातात असतो हे महाराष्ट्रातील जनतेला यानिमित्ताने नव्याने समजले. बरे झाले, महाराष्ट्राच्या ज्ञानात भर पडली! ज्या ‘अमेडिया’ कंपनीच्या माध्यमातून मुंढवा येथील जमिनीचा व्यवहार झाला त्या कंपनीचे 99 टक्के मालक चिरंजीव पार्थ आहेत, पण एक टक्का शेअर असलेल्या दिग्विजय पाटलांवर गुन्हा दाखल करून फडणवीस सरकारने चिरंजीवांना ‘क्लीन चिट’ दिली. क्लीन चिट देण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हात कोणी धरणार नाही. आधी ए.टी.एस. चौकशी समिती नेमायची व काम सुरू होण्याआधीच क्लीन चिट द्यायची. मुख्यमंत्र्यांनीच क्लीन चिट दिल्यावर त्या एटीएसचा काय उपयोग? गेल्या वर्षभरात फडणवीस यांनी जितक्या गुन्हेगारांना
जाहीर क्लीन चिट
दिली ते पाहिल्यावर जनतेला प्रश्न पडतोय की, हे महोदय राज्य चालवीत आहेत की एखादे ‘काझी कोर्ट’! काझी कोर्टात निवाड्याचे प्रकार याच पद्धतीने चालतात. क्लीन चिट देण्याआधी अजित पवार, प्रफुल पटेल, तटकरे वगैरे मंडळी फडणवीसांना भेटली व आम्ही जमिनीचा व्यवहार रद्द केला, असे जाहीर केले हे महत्त्वाचे. हा कोणता नवा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला आहे? चोराने मुद्देमाल परत केला तर ‘क्लीन चिट’ मिळते, हा संदेश समाजात जाणे घातक आहे. एखाद्या माथेफिरूने मंत्रालयात घुसून एखाद्या भ्रष्ट बोक्यावर संतापाच्या भरात सपासप वार केले व पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताच हत्यार परत केले तर त्याच्यावरील गुन्हे माफ होणार काय? मुद्देमाल परत दिला की गुन्हा संपतो, हा पायंडा पडला तर सगळेच गुन्हेगार ‘माल परत केलाय ना’ याच मुद्द्यावर सुटत राहतील. महाराष्ट्र हे कायद्याचे राज्य राहिलेले नाही याचा हा पुरावा. महाराष्ट्रात सध्या जे सुरू आहे ते भयंकर, तितकेच चिंताजनक आहे. प्रश्न चिरंजीव पार्थचा नसून ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राची लूट सुरू आहे त्याची चिंता आहे. मुंढवा जमीन प्रकरण बाहेर आले की ते काढले? पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरणात जे घडले तेच मुंढवा जमीन प्रकरणात घडले. मोक्याच्या जमिनीच्या लोण्यावर डोळा असणारे तीन मंत्री सरकारमध्ये आहेत. मुंढव्याची जमीन एका उपमुख्यमंत्र्याने ठाण्याच्या लाडक्या बिल्डरला देण्याचा घाट घातला, पण ‘पुणे हमारा इलाखा है’च्या थाटात चिरंजीव पार्थ यांनी 300 कोटींत व्यवहार संपवून टाकला. ही भ्रष्टाचाऱ्यांमधली लढाई आहे. ती चि. पार्थच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर आली. पुण्यात एक जमिनीचा घोटाळा वावटळीसारखा आला आणि निघून गेला. महाराष्ट्रात अलीकडे अशा वावटळी नित्याच्याच झाल्या आहेत. रायगड जिह्यातील 5 हजार एकर वन जमीन मंत्री शिरसाट यांनी बिवलकर नामक व्यक्तीस बहाल केली. अदानीसाठी मुंबईपासून चंद्रपूरपर्यंत फडणवीस सरकारनेच भूदान यज्ञ आरंभला आहे! त्यात आता चिरंजीव पार्थच्या जमीन व्यवहाराची भर पडली. पोरगं बापावर गेलंय… व्वा रे पठ्ठ्या!
