बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि राज्यकर्त्यांविरुद्ध असलेला संताप यातून नेपाळमध्ये झालेला उठाव ही मावळत्या वर्षातील सर्वात लक्षणीय म्हणावी अशी घटना होती. जेन-झी अर्थात देशातील तरुण पिढीने हुकूमशाही पद्धतीने वागणाऱ्या सरकारला दिलेला तो हादरा जगभरातील सत्तापिपासू राज्यकर्त्यांच्या उरात धडकी भरवणारा ठरला. सत्तेच्या राक्षसी वापराविरुद्ध पेटलेल्या जेन-झींनीच मावळते वर्ष गाजवले. जनतेच्या आत्यंतिक संतापातून शेजारील देशांत झालेल्या सत्तांतरांचा हा धडा हिंदुस्थानातील राज्यकर्ते नव्या वर्षात तरी घेतील काय? जेन-झींसारखा उठाव नको, पण निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून होणारी व्होटचोरी व लोकशाहीचे अपहरण थांबावे आणि अघोषित हुकूमशाहीचा नवीन वर्षात तरी अंत व्हावा, अशी मंगल कामना करण्यास काय हरकत आहे?
असंख्य घटना-घडामोडींनी गाजलेले 2025 हे वर्ष आता सरले आहे व 2026 या नव्या वर्षाचा उदय झाला आहे. बुधवारी मध्यरात्री मावळत्या वर्षाला साऱ्या जगाने निरोप दिला व नव्या वर्षाचे जल्लोषात स्वागत केले. जुन्या वर्षातील बऱ्या-वाईट आठवणींना निरोप देऊन एका आशेने दरवर्षीच नव्या वर्षाचे दिमाखात स्वागत होत असते. तसेच ते यंदाही झाले आहे. नयनरम्य रोषणाई, आसमंत उजळवून टाकणारी आतषबाजी व दणकेबाज संगीताच्या तालावर थिरकत तरुणाईच नव्हे, तर आबालवृद्धांनी जगभरात नव्या वर्षाचे ज्या हर्षोल्हासात स्वागत केले ते प्रेक्षणीयच होते. तथापि, जुन्या वर्षाचा समारोप आणि नव्या वर्षाचे आगमन यामुळे काही खूप मोठा बदल घडतो काय? ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे भिंतीवरील मावळत्या वर्षाची दिनदर्शिका तेवढी खाली उतरते आणि त्या जागेवर नव्या वर्षाचे कॅलेंडर झळकते. या वर्षी तरी यापेक्षा वेगळे असे काय झाले? वर्ष बदलले तसे महाराष्ट्रासमोरील प्रश्न व आव्हाने बदलणार नसतील, देशातील लोकशाहीवर आलेले संकट दूर होणार नसेल व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारी देशाची मानहानी थांबणार नसेल तर केवळ वर्ष बदलून तरी काय होणार आहे? तरीही मावळत्या वर्षाने जनतेच्या आयुष्यात कोणते बरे-वाईट बदल घडवले? महाराष्ट्रात, देशात व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणती मोठी स्थित्यंतरे झाली याचा मागोवा नाही म्हटले तरी घ्यावा लागतोच. त्यानुसार विचार करता 2025 हे वर्ष भारतासाठी आनंददायक कमी आणि वेदनादायकच अधिक ठरले. 22 एप्रिल रोजी जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला. देशाची सुरक्षा व सार्वभौमत्वावर झालेला हा सर्वात मोठा आघात होता. पहलगाममध्ये हल्ल्याच्या ठिकाणी नौदल अधिकारी लेफ्टनंट विनय नारवाल यांच्या मृतदेहाशेजारी बसलेल्या त्यांच्या पत्नी हिमांशी यांचा फोटो पाहून सारा देश हळहळला. या हल्ल्यास
प्रत्युत्तर म्हणून
हिंदुस्थानने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले. मात्र अचानक हे ऑपरेशन हिंदुस्थानने थांबवले किंवा सरकारला ते थांबवणे भाग पडले. आश्चर्य असे की, युद्धाला तोंड फुटले आहे, असे वाटत असतानाच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून युद्धबंदीची घोषणा केली. हिंदुस्थान-पाक संबंधात तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप मान्य करणार नाही, ही हिंदुस्थानने वर्षानुवर्षे जपलेली भूमिका झिडकारून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष प्रे. ट्रम्प यांनी युद्ध थांबवल्याचा दावा पन्नासहून अधिक वेळा केला. ट्रम्प यांनी वारंवार केलेला हा दावा फेटाळून ट्रम्प खोटे बोलत आहेत, हे ठणकावून सांगण्याचे धाडस आपले राज्यकर्ते दाखवू शकले नाहीत, ही मावळत्या वर्षातील सर्वात मोठी बोचणी म्हणावी लागेल. पहलगामच्या हत्याकांडानंतर मोदी सरकारने जगभरात शिष्टमंडळे पाठवली. मात्र यातूनही जगभरातील देशांचा पाठिंबा आपल्याला मिळवता आला काय? पहलगाम हत्याकांडाचे मारेकरी कोण होते? ते कुठून व कसे आले हे आजही गुलदस्त्यात आहे. प्रे. ट्रम्प माझे कसे जीवलग मित्र आहेत, अशा गमजा आपले पंतप्रधान मारत होते. मात्र त्याच ट्रम्प सरकारने मावळत्या वर्षाच्या अखेरीस पहलगामच्या हत्याकांडाला दहशतवादी हल्ला न मानता एक विद्रोही कृत्य, असे म्हटले आहे. ट्रम्प एवढ्यावरच थांबले नाहीत, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख मुनीर यांचे ‘व्हाईट हाउैस’मध्ये लाल गालिचे अंथरून त्यांनी स्वागत केले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकिस्तानचा विजय झाला, असा दावादेखील मोदीमित्र ट्रम्प यांनी केला. अमेरिकेच्या कडेवर जाऊन बसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आपल्या परराष्ट्र धोरणासाठी हा मोठाच धक्का होता. यावर आणखी डागण्या म्हणून अमेरिकेने भारतावर भयंकर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ फोडला. तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लादण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसला.
हिंदुस्थानच्या जखमेवर मीठ
चोळण्यासाठी ट्रम्प यांनी अमेरिकेत अवैध मार्गाने राहणाऱ्या भारतीयांना बेड्या ठोकून व साखळदंडाने बांधून मालवाहू विमानाने भारतात पाठवून दिले. शरमेने मान झुकावी असे हे दृश्य मावळत्या वर्षाने भारतीयांना दाखवले. अमेरिकेसोबत संबंध कमालीचे बिघडले म्हणून मावळत्या वर्षात हिंदुस्थानचा पारंपरिक शत्रू असलेल्या चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. मात्र तोही फारसा सफल झाला नाही. जून महिन्यात अहमदाबादहून लंडनकडे जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमान दुर्घटनेने तर देशाची अबूच घालवली. इराण-इस्रायल यांच्यात झालेल्या युद्धाने जागतिक सुरक्षा पुन्हा एकदा धोक्यात आली. मात्र इराणची आण्विक स्थळे उद्ध्वस्त झाल्यानंतर हे युद्ध थांबले. हिंदुस्थानपुरते बोलायचे तर निवडणूक आयोग व राज्यकर्त्यांनी मिळून देशातील लोकशाहीची खुलेआम कत्तल केल्याचे धडधडीत पुरावे मावळत्या वर्षात समोर आले. महाराष्ट्र व हरयाणात व्होटचोरीच्या माध्यमातून सरकारे कशी आणली गेली याचा दंभस्फोट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या तडाखेबंद पत्रकार परिषदांनी केला. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि राज्यकर्त्यांविरुद्ध असलेला संताप यातून नेपाळमध्ये झालेला उठाव ही मावळत्या वर्षातील सर्वात लक्षणीय म्हणावी अशी घटना होती. जेन-झी अर्थात देशातील तरुण पिढीने हुकूमशाही पद्धतीने वागणाऱ्या सरकारला दिलेला तो हादरा जगभरातील सत्तापिपासू राज्यकर्त्यांच्या उरात धडकी भरवणारा ठरला. सत्तेच्या राक्षसी वापराविरुद्ध पेटलेल्या जेन-झींनीच मावळते वर्ष गाजवले. जनतेच्या आत्यंतिक संतापातून शेजारील देशांत झालेल्या सत्तांतरांचा हा धडा हिंदुस्थानातील राज्यकर्ते नव्या वर्षात तरी घेतील काय? जेन-झींसारखा उठाव नको, पण निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून होणारी व्होटचोरी व लोकशाहीचे अपहरण थांबावे आणि अघोषित हुकूमशाहीचा नवीन वर्षात तरी अंत व्हावा, अशी मंगल कामना करण्यास काय हरकत आहे?
