एकीकडे सरकार गॅस सिलिंडरचे साठे पुरेसे आहेत, असे सांगते. गॅस उत्पादन वाढल्याच्या वल्गना करते आणि दुसरीकडे गॅस बुकिंगचा कालावधी वाढवते याला विरोधाभास नाही तर काय म्हणायचे? सरकारच्या भंपक दाव्यांपेक्षा गॅस एजन्सींबाहेर लागलेल्या रांगा आणि बंद पडणाऱ्या खाणावळींतून तुटवड्याचे सत्य समोर येते आहे. सरकार कुणाला फसवते आहे?
अमेरिका व इस्रायलने इराणवर लादलेल्या युद्धाने जगभरातील अनेक देशांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. बहुतांश देशांना पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा आखाती देशांतूनच होतो आणि इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या वाहतुकीवर बंदी आणल्यामुळे यावर विसंबून असलेल्या देशांची मोठीच पंचाईत झाली आहे. एकीकडे इंधन व एलपीजी सिलिंडरचे साठे कमी होत चालले आहेत आणि दुसरीकडे युद्धामुळे नव्या पुरवठ्याचा ओघ नगण्य म्हणावा इतका असल्याने अनेक देश धास्तावले आहेत. भारतामध्ये तर स्वयंपाकाच्या गॅसच्या तुटवड्यामुळे दिवसेंदिवस परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. केंद्रीय सरकार तुटवड्याचा कितीही इन्कार करीत असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती भयावह बनली आहे. स्वयंपाकाच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक शहरांना याचे चटके बसू लागले आहेत. गॅसच मिळत नसल्याने अनेक छोटी उपाहारगृहे व खाणावळी बंद पडू लागल्या आहेत. यामुळे शिक्षणासाठी व कामासाठी शहरांत गेलेल्या विद्यार्थी आणि कष्टकरी वर्गाचे हाल होत आहेत. उद्योगांचा गॅसपुरवठा सरकारने आधीच बंद केला आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. शिवाय आहे तो गॅसचा साठा संपला की येत्या काही दिवसांत देशभरातील हजारो कारखाने बंद पडण्याचा धोका आहे. तसे झाले तर लाखो कामगांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळू शकते. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत 30 टक्क्यांहून अधिक हॉटेल्स-रेस्टॉरंट्सनी आपल्या व्यवसायाला टाळे ठोकले आहेत.
सध्या लग्नाचा सिझन
सुरू आहे व या लगीनघाईत गॅस टंचाईमुळे लग्न समारंभांच्या जेवणाची कंत्राटे घेणाऱ्या केटरिंग व्यवसायावर तर मोठेच संकट कोसळले आहे. गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी दामदुप्पट खर्च होत असल्याने अनेक केटरिंग व्यावसायिकांनी मंगलकार्याच्या ऑर्डर्स घेणे बंद केले आहे. मार्च-एप्रिल हे महिने म्हणजे पर्यटनाचा हंगाम. मात्र गॅसच्या तुटवड्यामुळे पर्यटनस्थळांवरील ओघही कमी झाला आहे. कोकणातील गणपतीपुळे प्रसिद्ध देवस्थानालाही गॅस टंचाईचा जबर फटका बसला आहे. सिलिंडरअभावी गणपतीपुळे मंदिरातील लाडू व खिचडीचा प्रसाद बंद करावा लागला. सारे काही आलबेल आहे, गॅसचा पुरवठा अगदी सुरळीत सुरू आहे, असे दावे सरकारच्या वतीने करण्यात येत असले तरी गॅस एजन्सीबाहेर लागलेल्या प्रचंड रांगा सरकारच्या पोकळ दाव्यांची पोलखोल करण्यास पुरेशा आहेत. मुंबई-पुण्यातच नव्हे तर मध्य प्रदेशातील भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर या शहरांतही घरगुती गॅस सिलिंडर रिफिल करण्यासाठी गॅस एजन्सींबाहेर ग्राहक तासन्तास रांगेत उभे आहेत. पुण्यामध्ये इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहांतील खाणावळींनी जेवणातून पोळी-भाजी बादच केली आहे. गॅस टंचाई दूर होत नाही तोपर्यंत पोळीऐवजी वरणभातच खावा लागेल, असे मेसेज वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलवर धाडण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राचे भूषण असलेल्या पैठणच्या नाथषष्ठी यात्रेलाही गॅस टंचाईचा जबर फटका बसला. गॅसच्या तुटवड्यामुळे पैठणमध्ये दूरदूरवरून येणाऱ्या दिंड्यांना अर्ध्या रस्त्यातूनच माघारी फिरावे लागले. मुंबईतील मोठ्या सोसायट्या व निवासी संकुलांना पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू मिळत असला तरी पश्चिम उपनगरांतील कांदिवलीपासून पूर्व उपनगरांतील धारावी ते भांडुपपर्यंत गॅस एजन्सींबाहेर
ग्राहकांच्या रांगा
लागल्या आहेत. मुंबई, महाराष्ट्रासह देशभरात पश्चिम आशियातील युद्धामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली असतानाही केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंह पुरी मात्र देशात गॅस सिलिंडरचे पुरेसे साठे असल्याचे व सारे काही सुरळीत असल्याचे सांगतात, याला काय म्हणावे? देशातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या घरात स्वयंपाकासाठी गॅसची टंचाई भासणार नाही, याची काळजी घेण्यास आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. देशात इंधनाची कमतरता तर नाहीच, शिवाय एलपीजीचे उत्पादन 28 टक्के वाढविण्यात आले आहे, असा हरदीप पुरी यांचा दावा आहे. पुरी यांनी लोकसभेत राणाभीमदेवी थाटात दिलेली गॅस उत्पादन वाढीची माहिती खरी असेल तर देशभरातील गॅस एजन्सींबाहेर ग्राहकांच्या रांगा का लागल्या आहेत व देशातील लहानमोठी उपाहारगृहे आणि खाणावळी बंद का पडत आहेत, याचे उत्तर पेट्रोलियम मंत्र्यांनी द्यायला हवे. एलपीजीचे साठे पुरेसे असतील, तर सरकारने सिलिंडरचे बुकिंग करण्याचा कालावधी का वाढवला? शहरांत 21 दिवसांऐवजी आता 25 दिवसांनी, तर ग्रामीण भागांत तब्बल 45 दिवसांनंतरच गॅस बुक करता येईल असा नियम का करण्यात आला? एकीकडे सरकार गॅस सिलिंडरचे साठे पुरेसे आहेत, असे सांगते. गॅस उत्पादन वाढल्याच्या वल्गना करते आणि दुसरीकडे गॅस बुकिंगचा कालावधी वाढवते याला विरोधाभास नाही तर काय म्हणायचे? सरकारच्या भंपक दाव्यांपेक्षा गॅस एजन्सींबाहेर लागलेल्या रांगा आणि बंद पडणाऱ्या खाणावळींतून तुटवड्याचे सत्य समोर येते आहे. सरकार कुणाला फसवते आहे?
