महाराष्ट्रातील प्रत्येक शासकीय विभागावर भ्रष्टाचाराचा ठपका आहे. ‘एमएमआरडीए’च्या एकाच टेंडरमध्ये तीन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आले व ते टेंडरच शेवटी रद्द करावे लागले. महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचे हे चित्र विषण्ण करणारे आहे. राज्यव्यवस्था भ्रष्ट झाली. त्याच भ्रष्ट व्यवस्थेतून आमदार निवडून आणले. एकेका आमदाराला निवडून आणण्यासाठी 50 ते 100 कोटी रुपये खर्च करणारे राज्यकर्ते होतात तेव्हा भ्रष्टाचाराला मुक्त रान मिळते. महाराष्ट्रात तेच सुरू आहे! भ्रष्टाचाराचा धुमधडाका चालला आहे, तो रोखायचा कोणी?
महाराष्ट्रात सध्या एकंदरीत सावळा गोंधळच सुरू आहे. सरकार आहे की सरकारच्या नावाने लुटारूंच्या टोळ्या मंत्रालयात बसल्या आहेत, अशी चिंता वाटणारी एकंदरीत परिस्थिती आहे. आजपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. लुटारू सरकारला रोज चाबकाचे फटके विधानसभेत मारावेत असा यांचा कारभार आहे, पण विधानसभेत विरोधी पक्षाला मान द्यायचा नाही, विरोधकांचा आवाज दाबायचा असे लुटारू सरकारचे धोरण आहे. कारण हे सरकार मतांच्या चोऱ्या व लुटमारीतून सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे जाब विचारणारा विरोधी पक्षनेताच त्यांना विधानसभेत नको आहे. एका बाजूला ‘आणीबाणी’च्या नावाने छाती पिटायची व दुसऱ्या बाजूला लोकशाहीचा हा असा गळा दाबायचा. विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती होत नसेल तर त्याला मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्यासाठी हे उद्योग सुरू आहेत. प्रकरणे तरी किती सांगायची? एकाला झाकावे आणि दुसऱ्याला काढावे अशी भ्रष्टाचाराची इरसाल प्रकरणे उघड झाली आहेत. फडणवीसांच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे मंत्री भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत. सर्वच प्रकरणे कशी गंभीर आहेत ती पहाः
- धुळ्याच्या शासकीय विश्रामगृहात 21 मे रोजी बेहिशेबी 1 कोटी 84 लाखांची रक्कम सापडली. म्हणजे अनिल गोटे यांनी पकडून दिली. अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांचा या रकमेशी संबंध जोडला जातो. धुळ्यातल्या ठेकेदारांकडून ही रक्कम जमा केली गेली. त्यांचे टार्गेट 15 कोटींचे होते. त्यातले 10 कोटी त्यांना जालन्यातच जमा करायचे होते. या रकमेबाबत पोलिसांनी योग्य तपास केला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ‘एसआयटी’ स्थापन करून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले खरे, पण ते शब्द हवेतच विरले. शेवटी याबाबत काही लोक न्यायालयात पोहोचले. धुळे बेहिशेबी रोकड प्रकरणात दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश धुळे मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिले. ही बाब गंभीर व
सरकारला चपराक
मारणारी आहे. विधिमंडळात यावर आवाज उठायलाच हवा.
- शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांचे चिरंजीव सिद्धांत शिरसाट यांनी शासकीय यंत्रणांना दबावाखाली आणून छत्रपती संभाजीनगरचे ‘वेदांत’ हॉटेल 65 कोटींना लिलावात घ्यायचे ठरवले. हे बेकायदेशीर व शासनाची फसवणूक करणारे असल्याची बोंब होताच मंत्रीपुत्राने माघार घेतली. पण सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री 65 कोटींची जमवाजमव करतात कोठून? हा तपासाचा आणि विधिमंडळात जाब विचारण्याचा विषय आहे.
शिंदे गटाचे विद्वान खासदार संदिपान भुमरे यांच्याविषयी काय सांगावे? स्वतः भुमरे यांची मालमत्ता पाच कोटी असल्याचे निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दाखवले आहे, पण भुमरे महाशयांचे लाडके वाहनचालक जावेद रसूल शेख यांच्या नावे 150 कोटींची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले आहे. वाहनचालकाच्या नावे 150 कोटींची संपत्ती तर मालक भुमरेंच्या नावे किती? भुमरे यांचीच ही बेनामी मालमत्ता असावी. या प्रकरणाचा तपास छत्रपती संभाजीनगरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. पण सध्याचे सरकार हे भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणारे असल्याने जावेद रसूल शेखच्या 150 कोटी संपत्तीचा मूळ मालक कोण हे बाहेर येईल काय, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरदेखील विधिमंडळात आवाज उठायला हवा.
- मावळचे आमदार सुनील शेळके हे फडणवीस सरकारला पाठिंबा देत आहेत. अजित पवारांच्या आतल्या गोटातील या आमदारांच्या भ्रष्ट भानगडी धक्कादायक आहेत. राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जमिनीत बेकायदा खाणी चालवून त्यातून हजारो कोटींचे उत्पन्न हे आमदार मिळवतात व सरकारची शेकडो कोटींची ‘रॉयल्टी’ बुडवतात. ही लूट म्हणजे भ्रष्टाचाराचे सार्वजनिक स्वरूप आहे. अजित पवार हे राज्याचे अर्थखाते सांभाळतात. शासनाच्या तिजोरीत घाटा असल्याचे सांगतात, पण त्यांचेच आमदार
शासकीय तिजोरी लुटत
आहेत. त्यावर ते गप्प आहेत. विधिमंडळात सुनील शेळकेंच्या दरोडेखोरीवर विरोधकांनी बोंब मारायला हवी.
- बारामतीत ‘माळेगाव’ साखर कारखान्याची निवडणूक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिंकली. राज्याचे अर्थमंत्री गावातली कारखान्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी 15 दिवस ठाण मांडून बसले. साम, दाम, दंड, भेदाने त्यांनी ही निवडणूक जिंकली. उपमुख्यमंत्र्यांनी साखर कारखान्याचा चेअरमन होण्यासाठी ही निवडणूक लढावी हा विनोद आहे. मला निवडून दिले तर कारखान्याला 500 कोटी रुपये मंजूर करतो, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. हे 500 कोटी ते कोठून आणणार? कारखान्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी सरकारी तिजोरीतील 500 कोटींचे प्रलोभन दाखवणे हा भ्रष्टाचार आहे. पुन्हा निवडणूक जिंकण्यासाठी मतास 20 हजार रुपये हा भाव दिला गेल्याचे जाहीरपणे बोलले गेले. उसाला भाव मिळेल की नाही? हा पुढचा प्रश्न. पण अर्थमंत्र्यांनी मताला 20 हजार रुपये भाव लावून निवडणूक जिंकली असे त्यामुळे म्हणायचे का? सरकारी यंत्रणा व पैशांचा हा अपहार आहे. मुख्यमंत्री यावर गप्प आहेत, पण विरोधकांनी त्याविरोधात आवाज उठवायलाच हवा.
सर्वाधिक भ्रष्टाचार होणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि मुख्यमंत्री रोज उठून भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात पाठवण्याची भाषा करतात, हे ढोंग आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नियुक्त झाला तर सरकारच्या ढोंगावर आणि भ्रष्ट मंत्र्यांवर जोरदार हल्ले केले जातील आणि सरकारला विधानसभेतून पळ काढावा लागेल. याच भीतीमुळे विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती टाळली जात असेल तर संसदीय लोकशाहीसाठी हे लक्षण चांगले नाही. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शासकीय विभागावर भ्रष्टाचाराचा ठपका आहे. ‘एमएमआरडीए’च्या एकाच टेंडरमध्ये तीन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आले व ते टेंडरच शेवटी रद्द करावे लागले. महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचे हे चित्र विषण्ण करणारे आहे. राज्यव्यवस्था भ्रष्ट झाली. त्याच भ्रष्ट व्यवस्थेतून आमदार निवडून आणले. एकेका आमदाराला निवडून आणण्यासाठी 50 ते 100 कोटी रुपये खर्च करणारे राज्यकर्ते होतात तेव्हा भ्रष्टाचाराला मुक्त रान मिळते. महाराष्ट्रात तेच सुरू आहे! भ्रष्टाचाराचा धुमधडाका चालला आहे, तो रोखायचा कोणी?
