महिला सक्षम झाल्या तर परिवार सक्षम होईल हे फडणवीसांचे म्हणणे खरे आहे, पण महिलांना बोगस लाभार्थी बनवून त्या बदल्यात मतांची वसुली करणे म्हणजे महिला सक्षमीकरण नाही. महिलांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहणे, त्यासाठी त्यांना रोजगार, लहान उद्योग निर्माण करून देणे, महिलांना स्वाभिमानी आणि आत्मनिर्भर बनवणे हीच सक्षमीकरणाची व्याख्या आहे. महिला अपात्र असतानाही पंधराशे रुपयांच्या बदल्यात त्यांची मते विकत घेऊन किंवा चोरून सरकार स्थापन करणे ही त्या महिलांची व राज्याची फसवणूक आहे. फडणवीस, मिंधे, अजित पवार यांना जनतेचा काैल वगैरे अजिबात मिळालेला नाही. सध्याचे सरकार हे मतचोरीतूनच निर्माण झाले. श्रीमान फडणवीस, तुमचे सरकार खरे नाही!
भारताकडे काळाला बदलण्याचे सामर्थ्य असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. खरेखोटे त्यांनाच माहीत, पण भारताकडे मते चोरण्याचे आणि लोकशाही खतम करण्याचे सामर्थ्य मागच्या दहा वर्षांत निर्माण झाले आहे. त्याचे श्रेय मोदी, फडणवीस वगैरे लोकांना द्यावे लागेल. देवेंद्र फडणवीस व त्यांचे सरकार कोणतेही विधायक काम करताना दिसत नाहीत. कामे करून मते मिळवण्यापेक्षा मतांची चोरी करून सत्तेवर येणे हा प्रयोग त्यांना सोयीचा वाटतो व त्यामुळेच ते राहुल गांधींनी ‘मतचोरी’विरुद्ध सुरू केलेल्या अभियानावर घसरले आहेत. ‘व्होट चोरी’ म्हणणारेच मोठे चोर आहेत असा भिजलेला फटाका त्यांनी फोडला आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेतला शेकडो कोटींचा घोटाळा समोर आल्याने फडणवीस गांगरले आहेत. राज्यभरात साधारण 30 लाख बोगस लाडक्या बहिणींच्या नावाखाली लाडक्या भावांना सरकारी तिजोरीतून पैसे गेले. फडणवीस व त्यांच्या टोळीच्या विजयाचे ‘मार्जिन’ हे विरोधकांपेक्षा 20-30 लाख मतांनीच जास्त आहे. त्यामुळे फडणवीस हे लाडक्या बहिणींची मते चोरून आणि त्या चोरीसाठी सरकारी पैसा वापरून सत्तेवर आले. पनवेल, धाराशीव तसेच शिरूर विधानसभा मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी कशी मतचोरी झाली याच्या तक्रारी पुराव्यांसह विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे दिल्या आहेत. मात्र त्यावर कुठलीही कारवाई करण्याचे धाडस आयोग दाखवू शकलेला नाही. भाजप आणि इतरांनी मतचोरी करूनच निवडणुका जिंकल्या याचाच हा पुरावा आहे. ‘‘आम्हाला जनतेचा काैल वगैरे मिळाला’’ या सगळ्या त्यांच्या थापा आहेत. या सर्व लाडक्या बहिणींकडून फडणवीस यांनी राखी बांधून घेतली व
कितीही बोगसगिरी झाली तरी
या योजनेतील ‘लूट’ चालूच राहील असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. याच योजनेत हजारो लाडक्या भावांनी बहिणींच्या नावाखाली लाभ घेतला. त्यांनी सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचा चुना लावला. त्या लाडक्या भावांनीही फडणवीसांना राखी बांधली की आणखी काय केले, हे त्यांचे त्यांना माहीत. सरकारी पैशांचा अपहार करून त्या अपहारास प्रसिद्धी देण्याचे काम फडणवीस व त्यांच्या टोळीने चालवले आहे. मोदी-शहा हे अपराधी स्वरूपाच्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वगैरेंना जेरबंद करणारे एक विधेयक आणत आहेत. या कायद्याच्या चौकटीत राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री फिट बसतात. श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांना शुक्रवारी अटक करण्यात आली. विक्रमसिंघे यांनी पदावर असताना सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. हे वृत्त येथे यासाठी सांगायचे की, भारताचे पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते सरकारी निधी राजकीय स्वार्थासाठी हवा तसा उधळत आहेत. या सगळ्यांवर गुन्हा दाखल होऊन कारवाई होण्याची गरज आहे. मोदी यांनी मित्र अदानींसाठी देशाची तिजोरी लुटली. महाराष्ट्रात फडणवीस व इतर दोघे ‘लाडकी बहीण’ योजनेपासून सर्वच प्रकारच्या टेंडरबाजीत राज्याची लूट करत आहेत. सरकारची सरळ फसवणूक झाली आहे. मात्र या फसवणुकीच्या जोरावर सत्ता मिळवली असल्याने फडणवीस वगैरे लोक या मतचोरीच्या समर्थनासाठी उभे राहिले. बोगस लाडक्या बहिणींचा सर्वाधिक ‘लाभ’ दोन्ही उपमुख्यमंत्री व मंत्र्यांच्या जिह्यांत घेण्यात आला. कोणतीही छाननी न करता विधानसभा निवडणुकीत मागेल त्याला लाडक्या बहिणीचा निधी तर दिलाच, पण पुरुष आणि महिलांमधील फरकही सरकारने केला नाही. याचा अर्थ
सरकारची नियत
साफ नव्हती. अशा प्रकारे बोगस लाडक्या बहिणींच्या माध्यमातून मतचोरी करण्यासाठी फडणवीस, मिंधे, अजित पवार वगैरे लोकांनी सरकारी तिजोरीतून किमान चारशे कोटींचा अपहार केला. या गुन्ह्याबद्दल तिघांनाही मोदी-शहांनी बडतर्फ करून कायदेशीर कारवाईचा बडगा दाखवायला हवा, पण मोदी सरकार मुख्यमंत्री, मंत्र्यांना ‘अटक’ करण्यासाठी जे घटना दुरुस्ती विधेयक आणत आहे ते फक्त राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी. बोगस लाडक्या बहिणींचे लाभार्थी फडणवीस-मिंधे आहेत. त्यामुळे त्यांचे सरकार घटनाबाह्य, बेकायदेशीर, भ्रष्ट मार्गाने आलेले ठरले पाहिजे, पण फडणवीस बोगस ठरलेल्या लाभार्थी बहीण-भावांकडून राख्या बांधण्याचे सरकारी कार्यक्रम साजरे करत आहेत. महिलांनी सक्षम व्हायलाच हवे. महिला सक्षम झाल्या तर परिवार सक्षम होईल हे फडणवीसांचे म्हणणे खरे आहे, पण महिलांना बोगस लाभार्थी बनवून त्या बदल्यात मतांची वसुली करणे म्हणजे महिला सक्षमीकरण नाही. अशाने महिलांची झेप घेण्याची क्षमता आणि बळ तोकडे पडेल. महिलांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहणे, त्यासाठी त्यांना रोजगार, लहान उद्योग निर्माण करून देणे, महिलांना स्वाभिमानी आणि आत्मनिर्भर बनवणे हीच सक्षमीकरणाची व्याख्या आहे. महिला अपात्र असतानाही पंधराशे रुपयांच्या बदल्यात त्यांची मते विकत घेऊन किंवा चोरून सरकार स्थापन करणे ही त्या महिलांची व राज्याची फसवणूक आहे. फडणवीस, मिंधे, अजित पवार यांना जनतेचा काैल वगैरे अजिबात मिळालेला नाही. सध्याचे सरकार हे मतचोरीतूनच निर्माण झाले. श्रीमान फडणवीस, तुमचे सरकार खरे नाही!
