राज्य सरकारचे 31 हजार 628 कोटींचे पॅकेज म्हणजे ‘आकडे मोठे, मदत खोटी’ असा प्रकार आहे. हे 31 हजार कोटी सरकार कसे आणि कधी उभे करणार? ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पडणार? ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणे या पॅकेजची कुऱ्हाड इतर कोणत्या कल्याणकारी योजनांवर पडणार आहे? केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीचे काय? राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची त्याबाबत दातखिळी का बसली आहे? कर्जमाफीचे काय? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्यापैकी एकाचेही उत्तर राज्य सरकारचे हे धूळफेक पॅकेज देत नाही. राज्यकर्ते आकड्यांचा ‘खेळ’ खेळत आहेत आणि त्या खेळात आधीच अतिवृष्टीचे पाणी नाकातोंडात गेलेल्या बळीराजाचा जीव जात आहे. पॅकेजच्या नावाखाली बळीराजाची क्रूर चेष्टा करणाऱ्या या सरकारचा धिक्कार करावा तेवढा कमीच आहे!
भयंकर अतिवृष्टीने राज्यातील शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन 15 दिवस उलटल्यानंतर राज्य सरकारला जाग आली आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या ‘पॅकेज’ची घोषणा झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवारी ही घोषणा करून उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांसाठी खूप काही केल्याचा आव आणला. या पॅकेजमधून अतिवृष्टीने बाधित 29 जिल्ह्यांतील 553 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना सरसकट मदत केली जाईल, या मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टर करण्यात आली आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. हंगामी बागायती शेती नुकसानभरपाई प्रतिहेक्टर 27 हजार रुपये, कोरडवाहू शेतकऱ्यांना 18 हजार रुपये प्रतिहेक्टर, तर बागायती शेतकऱ्यांसाठी प्रतिहेक्टर 32 हजार 500 रुपये असेही त्यांनी जाहीर केले. इतरही बऱ्याच आकड्यांची जंत्री मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ही ‘आकडेफेक’ दिसायला आकर्षक आहे, परंतु प्रत्यक्षात सगळा गोलमाल आहे. मुख्यमंत्री स्वतःच बोलले की, दिवाळीपर्यंत ही मदत शेतकऱ्यांना मिळावी, असा प्रयत्न आहे. म्हणजे बळीराजाची यंदाची दिवाळी उद्ध्वस्त शेती, कुटुंब, घरदार याकडे बघत अंधारातच जाणार, हे स्पष्ट आहे. सरकारला शेतकऱ्यांची दिवाळी खरंच गोड करायची असती तर हे ‘पॅकेज’ त्यांनी आधीच जाहीर करायला हवे होते. आताही जे पॅकेज जाहीर केले आहे ते ‘आकडे मोठे, मदत खोटी’ अशातला प्रकार आहे. मुळात जे सरकार स्वतःच दात कोरत दिवस ढकलत आहे, ज्यांच्या तिजोरीतच खडखडाट आहे ते हे 31 हजार 628 कोटी रुपये कुठून,
कसे आणि कधी
उभे करणार आहेत? हा पैसा शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्षात कधी पडणार? तोपर्यंत त्याने आणि त्याच्या कुटुंबाने जगायचे कसे? दिवाळी गोड कशी करायची? असे अनेक गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. फडणवीस यांची ‘आकडेफेक’ यातील एकही प्रश्न सोडविण्यासाठी पुरेशी नाही. जमीन खरवडून गेलेल्या शेतीला तीन लाख रुपये ‘नरेगा’च्या माध्यमातून आणि हेक्टरी 47 हजार रुपये रोख नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे सरकार म्हणते. सरकारने ‘आकडे’ तर मोठे लावले आहेत, पण येथेही मेख वेगळीच आहे. राज्यातील 60 हजार एकर जमीन खरवडून गेली आहे. खरवडून गेलेल्या जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी धरणांतील गाळ भरावा लागेल आणि ते काम किमान एप्रिलपर्यंत शक्य नाही. मग तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी काय फक्त खरवडून गेलेल्या शेतीकडे बघत बसायचे? मुख्यमंत्र्यांनी जो ‘नरेगा’चा तीन लाख भरपाईचा आकडा ‘लावला’ आहे, तो शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कधी ‘लागणार’? हादेखील प्रश्नच आहे. कारण या योजनेचा निधी केंद्र सरकारकडून कधीच वेळेवर येत नाही. पुन्हा पॅकेजच्या 31 हजार कोटींपैकी 10 हजार कोटी रुपये म्हणे, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दिले जाणार आहेत. हा तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावावर गुत्तेदारांचे खिसे भरण्याचा प्रकार झाला. या 31 हजार कोटींमध्ये आधी जाहीर केलेल्या 2200 कोटींचाही समावेश आहे. म्हणजे येथेही सरकार ‘आकड्यांचा खेळ’ खेळले आहे. पुन्हा अतिवृष्टीग्रस्त जिह्यांना ही मदत तरी पूर्ण वाटून झाली आहे का? तर तेथेदेखील
आनंदीआनंदच
आहे. नांदेड जिल्ह्यासाठी 563 कोटींची मदत जाहीर झाली. त्यापैकी आतापर्यंत जेमतेम 173 कोटींचे वाटप सरकार करू शकले आहे. मग काल जाहीर केलेले 31 हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या खिशात कधी पडणार? त्यातून शेतकऱ्यांचा किमान उत्पादन खर्च तरी भरून निघणार का? सोयाबीनसारख्या पिकाचा एकरी उत्पादन खर्च साधारण 14 हजार रुपये एवढा येतो आणि मदत जाहीर झाली आहे हेक्टरी 18 हजार रुपये. एक हेक्टर म्हणजे अडीच एकर हा हिशेब बघितला तर उत्पादन खर्च 35 हजारांच्या आसपास आणि सरकारी मदत 18 हजार म्हणजे निम्मीदेखील होत नाही. शंभर टक्के नुकसानभरपाई कुणी देऊ शकत नाही, हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा मान्य केला तरी नुकसानीच्या जेमतेम 30-40 टक्के मदत ही क्रूर चेष्टाच ठरते. राज्य सरकारचे 31 हजार 628 कोटींचे पॅकेज म्हणजे ‘आकडे मोठे, मदत खोटी’ असा प्रकार आहे. हे 31 हजार कोटी सरकार कसे आणि कधी उभे करणार? ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पडणार? ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणे या पॅकेजची कुऱ्हाड इतर कोणत्या कल्याणकारी योजनांवर पडणार आहे? केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीचे काय? राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची त्याबाबत दातखिळी का बसली आहे? कर्जमाफीचे काय? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्यापैकी एकाचेही उत्तर राज्य सरकारचे हे धूळफेक पॅकेज देत नाही. राज्यकर्ते आकड्यांचा ‘खेळ’ खेळत आहेत आणि त्या खेळात आधीच अतिवृष्टीचे पाणी नाकातोंडात गेलेल्या बळीराजाचा जीव जात आहे. पॅकेजच्या नावाखाली बळीराजाची क्रूर चेष्टा करणाऱ्या या सरकारचा धिक्कार करावा तेवढा कमीच आहे!
