मोदी सरकारच्या लोकशाहीविरोधी कारभारावर बोलणाऱ्यांना आणि टीका करणाऱ्यांना देशद्रोही, देशविरोधी ठरविण्यात येते. सरकारपुरस्कृत ‘ट्रोल’धाडी हे काम सातत्याने करतात. आता मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनाही त्यांनी देशात सुरू असलेल्या लोकशाहीविरोधी कारभाराबाबत सत्यस्थिती मांडली म्हणून देशविरोधी म्हटले जाईल. अर्थात त्यांनी केलेल्या सत्यकथनाचे काय? सुब्रह्मण्यम यांचे खडे बोल सरकार आणि सत्तापक्षाला पचविणे अवघड आहे. सुब्रह्मण्यम यांना तुम्ही नाकाराल; त्यांनी सांगितलेले सत्य कसे नाकारणार?
मोदी राजवटीत भारताची सर्व बाजूंनी कशी भरभराट झाली आहे, देशाची अर्थव्यवस्था कशी जगात तीन नंबरची झाली आहे, अशा बाता सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते नेहमीच मारत असतात. अमेरिकेचे प्रे. ट्रम्प यांनी टॅरिफची कुऱ्हाड चालवूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोदींच्या कार्यकाैशल्यामुळे फटका बसलेला नाही, अशीही दर्पोक्ती भक्त मंडळी करीत असतात; परंतु आता मोदी यांच्या सत्ताकाळातील त्यांचे पहिले मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी जो इशारा दिला आहे तो अंधभक्तांचे डोळे उघडणारा आणि सामान्य जनतेला सावध करणारा आहे. ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’च्या वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना सुब्रह्मण्यम यांनी हा इशारा दिला. ते म्हणाले की, ‘आतापर्यंत कोणतेही राजकीय अथवा आर्थिक संकट निर्माण न होता आपल्या देशाने वाटचाल केली. मात्र, स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून जी नीतिमूल्ये जपत आपण ही यशस्वी वाटचाल केली ती नीतिमूल्येच उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षांत देशाच्या घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण केले जात आहे. केंद्र आणि राज्यांचे संबंधदेखील कमालीचे तणावपूर्ण बनले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. हे सर्व थांबले नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील,’ असे सुब्रह्मण्यम यांचे हे खडे बोल मोदीभक्तांना आवडणारे नाहीत, पण म्हणून ते असत्य ठरत नाही. गेल्या
अकरा वर्षांत
देशात सरकारी पातळीवरून नीतिमूल्यांचा जेवढा ऱ्हास झाला तेवढा पूर्वी कधीच झाला नव्हता. घटनात्मक संस्था आणि अधिकारांचा संकोच करणे हे राज्यकर्त्यांचे इतिकर्तव्य बनले आहे. लोकशाही, घटना, घटनेने दिलेले राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक अधिकार यावर दडपशाहीचा बुलडोझर फिरवला जात आहे, घटनात्मक संस्था एकतर मोडून टाकल्या जात आहेत किंवा त्यांच्यावर प्रचंड राजकीय दबाव टाकला जात आहे. मोदी सरकारच्या काळात नियोजन आयोग मोडीत काढला गेला. त्या ठिकाणी नीती आयोग नावाचे नवे बाहुले मोदी सरकारने बसवले. नावात नीती असले तरी मोदी राजवटीत या आयोगाचे काम कायम अनीतीचेच राहिले. निधीवाटपावरून मोदी सरकार पक्षपातीच राहिले. विरोधी सत्ता असलेल्या राज्यांवर अन्याय करण्याचेच धोरण मोदी राजवटीत राबवले जात आहे. सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थांचे राजकीयीकरण जेवढे गेल्या अकरा वर्षांत झाले तेवढे कधीच झाले नव्हते. आयकर खात्याचीही स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. या सर्व संस्था या काळात ‘पिंजऱ्यात बंद’ केल्या गेल्या. सरकारला वाटेल तेव्हा त्या मोकळ्या केल्या जातात आणि सरकार म्हणेल त्यांच्या विरोधात कारवाया करतात. हीच गत निवडणूक आयोगासारख्या लोकशाहीतील अत्यंत
महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील
व्यवस्थेचीही झाली आहे. निवडणूक आयुक्त आणि आयोग म्हणजे ‘सरकार बोले, निवडणूक आयोग हले’ असेच समीकरण झाले आहे. विरोधी पक्ष, नेते आणि त्यांची सरकारे अस्थिर करण्याचे, देशातून विरोधकांचे राजकीय अस्तित्वच पुसून टाकण्याचे हत्यार म्हणून निवडणूक आयोगाचा वापर होत आहे. मतचोरीसंदर्भात मतदान केंद्रांवरील सीसी टीव्ही फुटेज देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर सरकार घाबरून लगेच असे फुटेज न देण्याचा कायदाच करून मोकळे झाले. पुन्हा त्याला ‘गोपनीयते’चा मुलामा देण्यात आला. न्यायव्यवस्थेलाही दबावाखाली ठेवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न गेल्या दशकात झाले आणि होत आहेत. पुन्हा मोदी सरकारच्या लोकशाहीविरोधी कारभारावर बोलणाऱ्यांना आणि टीका करणाऱ्यांना देशद्रोही, देशविरोधी ठरविण्यात येते. सरकारपुरस्कृत ‘ट्रोल’धाडी हे काम सातत्याने करतात. आता मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनाही त्यांनी देशात सुरू असलेल्या लोकशाहीविरोधी कारभाराबाबत सत्यस्थिती मांडली म्हणून देशविरोधी म्हटले जाईल. अर्थात त्यांनी केलेल्या सत्यकथनाचे काय? सुब्रह्मण्यम यांचे खडे बोल सरकार आणि सत्तापक्षाला पचविणे अवघड आहे. सुब्रह्मण्यम यांना तुम्ही नाकाराल; त्यांनी सांगितलेले सत्य कसे नाकारणार?
