
पुलवामा आणि पहलगाम हत्याकांडे सरकारच्या बेफिकिरीमुळे घडली. तेव्हाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक व आताचे राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनीच हत्याकांडाची जबाबदारी सरकारवर म्हणजेच केंद्रीय गृहमंत्रालयावर टाकली. या दोन्ही हत्याकांडांची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्र्यांचीच आहे हे राज्यपाल सांगतात तेव्हा गृहमंत्र्यांना राजीनामा द्यावाच लागेल. मोदी–शहांच्या राज्यात मणिपूर ते कश्मीरात माणसे किड्यामुंग्यांसारखी मारली जात आहेत. गृहमंत्री अमित शहा, आधी जम्मू–कश्मीरच्या राज्यपालांना बडतर्फ करा व तुम्ही स्वतःही राजीनामा द्या!
जम्मू आणि कश्मीरचे राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी कबूल केले की, पहलगाम हल्ला ही सरकारच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील चूक होती. पहलगाम हल्ल्यास तीन महिने होऊन गेले. अतिरेक्यांनी पर्यटकांवर केलेल्या हल्ल्यात 26 जणांना प्राण गमवावे लागले. अतिरेक्यांनी पर्यटक महिलांवर गोळ्या चालवल्या नाहीत. पुरुषांना मारले. धर्म विचारून मारले. कुराणातील आयत बोलायला सांगितले. ज्यांना ते बोलता आले नाही, त्यांना गोळ्या घातल्या असे कथानक नंतर भाजपच्या भक्तांकडून प्रसिद्ध केले गेले. पहलगाम हल्ल्याच्या निमित्ताने हिंदू-मुसलमानांत तणाव वाढवायचा प्रयत्न झाला, पण त्यात यश आले नाही. पहलगाम हल्ल्यानंतर तेथील सर्व पर्यटकांना, जखमींना मदत करण्याचे औदार्य स्थानिकांनी दाखवले. सर्व प्रकारची मदत केली. स्वतः मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला, पण हे सर्व भयंकर घडले कसे? यावर सरकार आतापर्यंत तोंड शिवून बसले होते. जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल सिन्हा यांनी आता हल्ल्यामागचे सत्य सांगितले ते म्हणजे, सरकारचे पर्यटकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले. सुरक्षा व्यवस्थेत खोट असल्यामुळेच अतिरेकी पर्यटकांच्या ठिकाणी पोहोचू शकले व हल्ला झाला. राज्यपालांचे हे सत्यकथन धक्कादायक आहे व देशाच्या गृहमंत्रालयाची लक्तरेच त्यामुळे वेशीला टांगली. जम्मू-कश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा नरेंद्र मोदी, अमित शहांनी काढून घेतला. त्यामुळे जम्मू-कश्मीर आता केंद्रशासित राज्य आहे. त्यामुळे या अतिसंवेदनशील राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच म्हणजे गृहमंत्रालयाची आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला व त्यांच्या
सरकारचे पंख छाटून
सर्वाधिकार राज्यपाल मनोज सिन्हा यांना दिले. राज्यपालांच्या माध्यमातून गृहमंत्री अमित शहा हेच जम्मू-कश्मीर राज्य चालवीत असतात. त्यामुळे पहलगाममधील हल्ल्याची व 26 निर्दोष बळींची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहांचीच आहे. राज्यपाल सिन्हा यांनी तेच सांगितले. या हत्याकांडाची जबाबदारी गृहमंत्री शहांची आहेच, पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे हे बळी घेणारे ‘आरोपी’ अद्यापि गृहमंत्रालयाला पकडता आलेले नाहीत. 26 जणांची हत्या करणारे हत्यारे अद्यापि ‘फरार’ आहेत. त्याची जबाबदारी कोण घेणार? गृहमंत्री अमित शहा व जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल मनोज सिन्हा यांना एक मिनिटही त्यांच्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार आता उरलेला नाही. 26 जणांच्या हत्याकांडास ते जबाबदार आहेतच. पुन्हा हत्याकांडाचे आरोपीही त्यांना पकडता आलेले नाहीत. या महान शौर्याबद्दल शहा व सिन्हा यांची काय पूजा घालायची, की त्यांना शौर्य पदक देऊन गौरवायचे? पहलगाम हल्ला ही सुरक्षेतील चूक होती हे राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनीच स्पष्ट केल्याने सत्ताधाऱ्यांना प्रायश्चित्त घ्यावेच लागेल व गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची उघड मागणी करावी लागेल. हे संपूर्ण प्रकरण सदोष मनुष्यवधाचेच आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे राजकारण करणाऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे. नरेंद्र मोदी, अमित शहा हे व्यापारी वृत्तीचे बेफिकीर राज्यकर्ते आहेत. मणिपूरपासून कश्मीरपर्यंत या बेफिकिरीची रोजच प्रचीती येते. सुरक्षेबाबत बेफिकिरी जशी पहलगाममध्ये झाली तशी ती 2019 साली पुलवामा हल्ल्यात 40 भारतीय जवान मारले गेले तेव्हाही झाली. 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुलवामा येथे आत्मघातकी हल्ल्यात चाळीस
जवान शहीद
झाले. श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील लेथापोरा या अवंतीपोराजवळ असलेल्या ठिकाणी केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना वाहनाने नेण्यात येत होते. 78 वाहने व सुमारे 2500 पेक्षा जास्त सैनिक होते. सैनिकांच्या वाहनांवर 300 किलो आरडीएक्स स्पह्टके असलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीने आत्मघातकी हल्ला केला व 40 जवान प्राणास मुकले. संपूर्ण भारतवर्ष त्यामुळे हादरून गेले. हे जवान सरकारच्या बेफिकिरी व मनमानीमुळेच मारले गेले. सैनिकांच्या वाहन ताफ्यांवर जैश-ए-मोहम्मद या अतिरेकी संघटनेकडून हल्ला होऊ शकतो. सैनिकांना रस्तामार्गे नेणे धोक्याचे असल्याची खबर गुप्तचर संस्थांनी दिली होती, पण गृहमंत्रालय गाफील राहिले. जम्मू-कश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी जवानांसाठी विमानाची मागणी केली होती. गृहमंत्रालयाने ही मागणी नाकारली व नंतर जैश-ए-मोहम्मदने ‘पुलवामा’ हत्याकांड घडवले. याचा अर्थ गृहमंत्रालय कुचकामी ठरले किंवा जैश-ए-मोहम्मदचा एखादा अहमद गृहखात्याच्या मांडीवर बसला आहे. या सगळ्या घडामोडींचा सारांश इतकाच की, पुलवामा आणि पहलगाम हत्याकांडे सरकारच्या बेफिकिरीमुळे घडली. तेव्हाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक व आताचे राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनीच हत्याकांडाची जबाबदारी सरकारवर म्हणजेच केंद्रीय गृहमंत्रालयावर टाकली. या दोन्ही हत्याकांडांची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्र्यांचीच आहे हे राज्यपाल सांगतात तेव्हा गृहमंत्र्यांना राजीनामा द्यावाच लागेल. मोदी-शहांच्या राज्यात मणिपूर ते कश्मीरात माणसे किड्यामुंग्यांसारखी मारली जात आहेत. गृहमंत्री अमित शहा, आधी जम्मू-कश्मीरच्या राज्यपालांना बडतर्फ करा व तुम्ही स्वतःही राजीनामा द्या!