एकंदरीतच 2014 नंतर देशात खोटे बोलणाऱ्यांचे दिवस आले आहेत आणि खरे बोलणाऱ्यांना व सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘भारतविरोधी’ ठरवले जात आहे. चीनने भारतात घुसखोरी केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला म्हणून ते ‘सच्चे भारतीय’ आहेत काय? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला पडला असेल, तर ते गंभीर आहे. त्यामुळे ‘खरे भारतीय कोण?’ याचा छडा आता सर्वोच्च न्यायालयानेच लावावा. त्यासाठी चिन्यांच्या घुसखोरीवर सर्वोच्च न्यायालय एखादी सत्यशोधन समिती स्थापन करेल काय?
सरकारची तळी उचलतील ते लोक देशभक्त आणि सरकारला प्रश्न विचारणारे जे कुणी असतील ते सगळे देशद्रोही, अशी भलतीच व्याख्या 2014 नंतर देशात रूढ झाली. याच निकषाच्या आधारे केंद्रातील सत्तारूढ सरकारने देशभक्तीची सर्टिफिकिटे व देशद्रोही असल्याचे ठप्पे मारायला सुरुवात केली. सरकारला प्रश्न विचारणारे भारताचे नागरिकच असू शकत नाहीत, ही सत्तारूढ पक्षाची सरधोपट व्याख्या देशातील घटनात्मक संस्थांनी तरी अमान्य करायला हवी. मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली ताजी टिप्पणीदेखील याच धाटणीची व आश्चर्यजनक आहे. राहुल गांधी यांच्या ‘अस्सल भारतीयत्वा’विषयी न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले व ते सर्वार्थाने गैरच म्हणायला हवे. चीन सीमेवर गलवान येथे झालेला रक्तरंजित संघर्ष व चीनने हिंदुस्थानात केलेली घुसखोरी याविषयी राहुल गांधी यांनी मागे ‘भारत जोडो’ यात्रेदरम्यान काही विधाने केली. ‘भारत जोडो यात्रा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट यांच्याविषयी प्रश्न विचारले जातील, पण चीनने बळकावलेली भारताची दोन हजार वर्ग किलोमीटर जमीन, चीनने मारलेले 20 भारतीय सैनिक आणि अरुणाचल प्रदेशात सैनिकांना होणारी मारहाण याविषयी मात्र एकही प्रश्न कोणी विचारणार नाही,’ असा उल्लेख राहुल गांधी यांनी त्या वेळी केला होता. त्यावरून राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध एका निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्याने गुन्हेगारी स्वरूपाच्या बदनामीचा खटला उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे दाखल केला. त्याविरुद्ध राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने या खटल्याची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या खटल्यास अंतरिम स्थगिती देत राहुल गांधी यांना दिलासा जरूर दिला; मात्र त्यासोबतच तोंडी स्वरूपाच्या काही
तिखट टिप्पण्या
केल्या. या टिप्पण्यांवरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ‘चीनने हिंदुस्थानची 2 हजार वर्ग किलोमीटर जागा गिळंकृत केली, हे तुम्हाला कसे कळाले? तुम्ही तिथे उपस्थित होता काय?’ असे सवाल न्या. दत्ता यांनी उपस्थित केले. तुमच्याकडे घुसखोरीचे काय पुरावे आहेत? आणि याविषयी तुम्हाला जे काही बोलायचे आहे ते तुम्ही संसदेत का बोलत नाहीत? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायमूर्तींनी केली. न्यायमूर्ती इतक्यावरच थांबले नाहीत. ‘कोणताही सच्चा भारतीय असे बोलणार नाही व तुम्ही खरे भारतीय असाल तर अशी विधाने करू नका,’ असा उपदेशही न्या. दत्ता यांनी राहुल गांधी यांना उद्देशून केला. मुळात राहुल गांधी खरे भारतीय आहेत की नाहीत, हा विषयच न्यायालयासमोर नव्हता. त्यामुळे राहुल गांधी किती ‘सच्चे भारतीय’ आहेत किंवा नाहीत, याविषयी अनावश्यक मतप्रदर्शन करून न्यायालयाने काय साधले? विरोधी पक्षनेता, खासदार व लोकप्रतिनिधी या नात्याने जनहिताचे व राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यांवर सरकारला प्रश्न विचारणे हे लोकशाही मूल्यांनुसार विरोधी पक्षनेत्याचे कर्तव्यच आहे व ते राहुल गांधी यांनी बजावले तर त्यात काय चुकले? संसदेत या विषयावर का बोलत नाही, हा न्यायमूर्तींचा दुसरा प्रश्न. मुळात संसदेत बोलू दिले जात नाही, हीच तर राहुल गांधी यांची या सरकारविषयी मुख्य तक्रार राहिली आहे. 2020 नंतर विरोधी पक्षांनी किती तरी वेळा चीनच्या घुसखोरीचा मुद्दा संसदेत मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण काय झाले? चर्चा होऊ दिली गेली काय? ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा’ ही ढाल पुढे करून कायम घुसखोरीच्या विषयावर पडदा टाकण्यात आला. पुन्हा घुसखोरीविषयी देशात फक्त एकटे राहुल गांधीच बोलतात काय? तर तसेही नाही. खुद्द सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाचेच ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी हे चीनच्या घुसखोरीवरून आपल्याच सरकारवर कायम जहरी भाषेत टीका करत असतात. चीनने लडाखमध्ये भारताची 4 हजार 67 वर्ग किलोमीटर जमीन हडप केल्याचा आरोप डॉ. स्वामी यांनी अनेकदा केला. या प्रकरणी त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून सरकारला याविषयी माहिती विचारली, पण ती माहिती देण्यास
सरकारने नकार
दिला. ही माहिती मिळावी, यासाठी डॉ. स्वामी यांनी न्यायालयातही धाव घेतली. पण डॉ. स्वामी जेव्हा टीका करतात तेव्हा या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याच्या भावना दुखावत नाहीत. डॉ. स्वामी 4 हजारहून अधिक वर्ग किलोमीटर जागा चीनने गिळंकृत केल्याचा आरोप करतात, तेव्हा कुणाची बदनामी होत नाही. पण राहुल गांधी 2 हजार वर्ग किलोमीटर भारतीय जमिनीवर चीनने कब्जा केल्याचा आरोप करतात, तेव्हा मात्र भावना दुखावतात व बदनामी होते, हा काय प्रकार आहे? भाजपचेच अरुणाचल प्रदेशमधील खासदार तापिर गाव यांनी तर 2019 मध्ये भर संसदेत चीनच्या घुसखोरीवरून आपल्याच सरकारला जाब विचारला होता. ‘अरुणाचल प्रदेशात 50 ते 60 किलोमीटरपर्यंत घुसखोरी करून चीनने आपला मोठा भू-प्रदेश बळकावला आहे. पाकिस्तानविषयी आपल्याकडे खूप काही छापून येते, पण अरुणाचल प्रदेशात चीन मोठ्या प्रमाणावर आपली जमीन हडप करत असताना त्याची मात्र कुठल्याही मीडियात बातमी येत नाही, इथे संसदेतही कोणत्याही पक्षाचे नेते यावर बोलत नाहीत,’ अशी खंत भाजपच्या अरुणाचलमधील खासदाराने संसदेत व्यक्त केली. पण हाच मुद्दा राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला तर केवढा गहजब! राहुल गांधी बाईकने लडाखला गेले, तिथल्या लोकांना भेटले. लडाखच्या जनतेनेही राहुल गांधी यांच्याकडे चीनच्या घुसखोरीविषयी चिंता व्यक्त केली आणि न्यायालय मात्र राहुल गांधी यांना पुरावा मागते. एकंदरीतच 2014 नंतर देशात खोटे बोलणाऱ्यांचे दिवस आले आहेत आणि खरे बोलणाऱ्यांना व सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘भारतविरोधी’ ठरवले जात आहे. चीनने भारतात घुसखोरी केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला म्हणून ते ‘सच्चे भारतीय’ आहेत काय? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला पडला असेल, तर ते गंभीर आहे. त्यामुळे ‘खरे भारतीय कोण?’ याचा छडा आता सर्वोच्च न्यायालयानेच लावावा. त्यासाठी चिन्यांच्या घुसखोरीवर सर्वोच्च न्यायालय एखादी सत्यशोधन समिती स्थापन करेल काय?
