सामना अग्रलेख – विधानसभा अध्यक्षांची झुंडगिरी, लोकशाही ओशाळली

राहुल नार्वेकर (सन्माननीय विधानसभा अध्यक्ष) आता कांगावा करतात, ‘‘तो मी नव्हेच! विरोधक रडीचा डाव खेळतात.’’ आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात भाजपच्या वतीने विधानसभा पटलावर नार्वेकरांनी खेळलेला रडीचा डाव देशाने पाहिला. नार्वेकरांच्या पक्षपाताने लोकशाही तेव्हा ओशाळून पडली. आजही तेच झाले, पण फौजदारानेच चोरी केल्यावर कारवाई कोणी करावी? महाराष्ट्राने आपले सत्त्व, तत्त्व, नीतिमत्ता गमावली आहे. ‘व्हाईट कॉलर’ गुंडांना संविधानिक पदावर बसवून लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जात आहे. एक दिवस या सगळ्याचा जाब द्यावाच लागेल.

भारतीय जनता पक्ष अधिक अमित शहा यांच्या मिंधे टोळीचे राज्य आल्यापासून महाराष्ट्रात नियम, कायदा, संविधानाचे राज्य राहिलेले नाही. सर्वत्र अनागोंदी माजली आहे. ‘व्हाईट कॉलर’ गुंडापुंडांनी शासकीय यंत्रणांचा वापर करून एक प्रकारे मनमानीचे राज्य चालवले आहे. तसे नसते तर विधानसभा अध्यक्ष या संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने महापालिकेच्या निवडणुकीत विरोधी उमेदवार व अधिकाऱ्यांना धमकावण्याचे धाडस केले नसते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून रोखल्याचा दावा विरोधकांनी सन्माननीय विधानसभा अध्यक्षांवर करावा ही चिंतेची बाब आहे. एकूण 12 उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखण्यात आले. शिवसेना-मनसे युतीचे बबन महाडिक हे रांगेत होते. तरीही त्यांना अर्ज भरण्यापासून रोखण्यात आले. नार्वेकर स्वतः घटनास्थळी होते आणि तेथे पोलीस व अधिकाऱ्यांच्या गराडय़ात उभे राहून सगळ्यांवर दबाव आणत होते. माजी खासदार व आमदार हरिभाऊ राठोड हे वेळेच्या आधी पोहोचले, पण त्यांनाही विधानसभा अध्यक्षांचा ‘रोब’ दाखवून धमकावत असल्याचे समोर आले आहे. याचा परिणाम असा झाला की, नार्वेकर कुटुंबाच्या विरोधात बहुतेक सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बाद केले. विधानसभा अध्यक्ष हे संविधानिक असे महत्त्वाचे पद आहे. त्या पदावरील व्यक्तीने या

पदाच्या मर्यादांचे पालन

करणे गरजेचे आहे. राहुल नार्वेकर यांच्या घरातले ‘घाऊक’ तीन-चार उमेदवार भाजपकडून लढत आहेत. भाऊ, बहीण, वहिनी, चुलत नातेवाईक वगैरे उमेदवार बनले व हा सर्व कमळीबाईंचा कुटुंबकबिला घेऊन विधानसभा अध्यक्ष स्वतः गळ्यात भाजपचे उपरणे टाकून अर्ज भरायला गेले. (याआधी माननीय विधानसभा अध्यक्ष हे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही होते.) विधानसभा अध्यक्ष स्वतःच भाजपचे उमेदवारी अर्ज भरायला पोहोचल्याने निवडणूक अधिकारी व प्रशासन आधीच दबावाखाली आले. त्याच दबावाखाली विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या कुटुंबाविरुद्ध निवडणूक लढणाऱयांना अर्ज दाखल करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. यातील काही उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली, पण ती फक्त धावाधावच ठरली. निवडणूक आयोगाने आरोपांची दखल घेतली व पालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागितला. कुलाबा येथे घडलेल्या प्रकाराचे सीसीटीव्ही फुटेज मागवले, पण ही घटना घडल्याच्या वेळचे ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज आता गायब केले गेले आहे. हे कोणाच्या दबावावरून व कोणाला वाचविण्यासाठी झाले? महापालिका आयुक्त गगराणी हेसुद्धा या कटात सामील झाले असतील तर त्यांच्या राजवस्त्रांवर कोणी कारवाई करावी? राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांचे नाव ‘वाघमारे’ आहे. या वाघमारे यांनी लोकशाही, संविधानाचे लचके तोडणाऱ्या या लांडग्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवावे आणि ‘वाघमारे’ नावास जागावे. विधानसभा अध्यक्षांनी

आचारसंहितेचा भंग

केलाच आहे. शिवाय ‘शिष्टाचार’ही मोडला. लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, राज्यपाल अशा पदांवरील व्यक्ती कोणत्याही पक्षाच्या नसतात. त्यांनी राजकीय चिखलात उतरायचे नसते व पक्षाचे झेंडे, उपरणी गळ्यांत घालून रस्त्यावर फिरायचे नसते, पण नार्वेकरांसारख्यांनी हे सर्व संकेत व शिष्टाचार पायदळी तुडविणारे वर्तन केले. मावळंकर, सोमनाथ चटर्जी, मनोहर जोशी आदींनी लोकसभा अध्यक्ष म्हणून, तर महाराष्ट्रात भारदे, पागे, दत्ताजी नलावडे, शिवराज पाटील, रा. सू. गवई, शरद दिघे अशांनी विधानसभा, विधान परिषदेची अध्यक्ष-सभापती अशी पदे भुषवून निष्पक्ष व निर्भीडपणाचे दर्शन घडविले आहे; पण राहुल नार्वेकरांचा पक्षमोह सुटत नाही. त्यांनी आपल्याच घरात तीन-चार उमेदवाऱ्या घेतल्या. त्यांचे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी ‘भाजप’च्या मिरवणुकीत स्वतः गेले व पुन्हा कुलाब्यातील प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना धमकावले. असे हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला, लोकशाहीला काळिमा फासणारे आहे. राहुल नार्वेकर (सन्माननीय विधानसभा अध्यक्ष) आता कांगावा करतात, ‘‘तो मी नव्हेच! विरोधक रडीचा डाव खेळतात.’’ आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात भाजपच्या वतीने विधानसभा पटलावर नार्वेकरांनी खेळलेला रडीचा डाव देशाने पाहिला. नार्वेकरांच्या पक्षपाताने लोकशाही तेव्हा ओशाळून पडली. आजही तेच झाले, पण फौजदारानेच चोरी केल्यावर कारवाई कोणी करावी? महाराष्ट्राने आपले सत्त्व, तत्त्व, नीतिमत्ता गमावली आहे. ‘व्हाईट कॉलर’ गुंडांना संविधानिक पदावर बसवून लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जात आहे. एक दिवस या सगळ्याचा जाब द्यावाच लागेल.