अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी प्रकाशमान करणार असे म्हणणारे सरकार ना स्वतःची मदत पूर्ण देऊ शकले आहे, ना केंद्राच्या अतिरिक्त सहाय्यासाठीचा प्रस्ताव वेळेत पाठवू शकले आहे. एरवी शेतकरी कल्याणाच्या मोठमोठ्या बाता मुख्यमंत्री आणि त्यांचे दोन्ही ‘उप’ करीत असतात. प्रत्यक्षात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत केलेल्या गौप्यस्फोटाने या सरकारचे दाखवायचे दात दिसले आहेत! नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी सत्ताधारी पायाला भिंगरी लावून फिरले. शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत मात्र ही भिंगरी कुठे पेंड खायला गेली होती?
राज्यातील शेतकऱ्यांबाबत सत्ताधाऱ्यांचे दाखवायचे दात कसे वेगळे आहेत, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. शेतकरी कल्याणाचा आव आणायचा, मदतीच्या आकड्यांच्या वाफा दवडायच्या आणि प्रत्यक्षात त्याच्या अगदी उलट कारभार करायचा. लाखो अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना द्यायच्या नुकसान भरपाईबाबतही या मंडळींनी तेच केले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या उत्तरानेच राज्य सरकारचे हे पितळ उघडे पडले. महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत विचारण्यात आलेल्या लेखी प्रश्नावर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत जे उत्तर दिले त्यामुळे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा शेतकरी प्रेमाचा बुरखा पुन्हा एकदा गळून पडला. आधी कृषिमंत्र्यांनी राज्य सरकारकडून मदतीचा औपचारिक प्रस्तावच केंद्राकडे आला नसल्याचे सांगितले. त्यावरून सभागृहात वातावरण तापल्यावर त्यांनी घाईघाईने 27 नोव्हेंबर रोजी हा अहवाल केंद्र सरकारकडे आल्याची मखलाशी केली आणि राज्य सरकारच्या बेपर्वा कारभारावर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनीही मग गेल्या आठवड्यातच (27 नोव्हेंबर) हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे, असा खुलासा केला. मात्र त्यामुळे सरकारच्या
दफ्तर दिरंगाईची अब्रू
चव्हाट्यावर यायची ती आलीच. सत्ताधारी स्वतःला गतिमान आणि वेगवान वगैरे म्हणवून घेतात, पण शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीबाबत मात्र त्यांच्या फक्त वाफाच वेगवान आहेत. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. त्याशिवाय अंतिम पंचनामे करून केंद्र सरकारकडेही अतिरिक्त मदतीसाठी औपचारिक प्रस्ताव पाठवणार असल्याची घोषणा केली. मात्र हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवायला 27 नोव्हेंबर ही तारीख उजाडावी लागली. म्हणजे तब्बल दोन महिने उशिरा हा प्रस्ताव पाठवला. आता या प्रस्तावावर केंद्रात चर्चा होणार कधी? त्यानुसार निर्णय होणार कधी? केंद्र सरकार मदत देणार कधी आणि ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार कधी? हे सगळेच प्रश्न त्यामुळे अधांतरी लटकले आहेत. या वर्षी अतिवृष्टीने राज्यातील सुमारे 70 लाख एकरांवरील संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त झाले. सवा लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. ज्यांची संपूर्ण शेतजमीनच खरवडली गेली आहे त्यांची अवस्था तर आणखीच भयंकर आहे. या सर्व शेतकऱ्यांची
दिवाळी अंधारात
जाऊ देणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राणाभीमदेवी थाटात केली होती. जे 31 हजार कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले, ती रक्कमही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी देऊ, असे आश्वासन दिले होते. मात्र या सर्व शेतकऱ्यांची दिवाळी मदतीशिवाय अंधारातच गेली. नंतरही जेमतेम पाच जिह्यांमध्येच काही प्रमाणात अर्थसहाय्याचे वाटप होऊ शकले होते. राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत अनेक जिह्यांत अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. त्यात केंद्र सरकारकडे पाठवायचा मदतीच्या प्रस्तावालाही राज्य सरकारने तब्बल दोन महिने उशीर केला. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी प्रकाशमान करणार असे म्हणणारे सरकार आता रब्बी हंगाम सुरू झाला तरी ना स्वतःची मदत पूर्ण देऊ शकले आहे, ना केंद्राच्या अतिरिक्त सहाय्यासाठीचा प्रस्ताव वेळेत पाठवू शकले आहे. एरवी शेतकरी कल्याणाच्या मोठमोठ्या बाता मुख्यमंत्री आणि त्यांचे दोन्ही ‘उप’ करीत असतात. प्रत्यक्षात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत केलेल्या गौप्यस्फोटाने या सरकारचे दाखवायचे दात दिसले आहेत! नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी सत्ताधारी पायाला भिंगरी लावून फिरले. शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत मात्र ही भिंगरी कुठे पेंड खायला गेली होती?
