न्यायालये निष्पक्ष राहिलेली नाहीत व न्यायालयांवर दबाव आहे असे अनेक न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर सांगितले. निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्तींना सरकारकडून राज्यपाल, हायकमिशनर, ट्रिब्युनलची अध्यक्षपदे हवी असतात, लोकसभा व राज्यसभेत जायचे असते. अशा वृत्तीच्या न्यायमूर्तींकडून कायदा व न्यायाची बूज राखली जात नाही. ‘तारीख पे तारीख’ या खेळात ते अडकून पडतात. शिवसेनेची फूट व पक्षांतराची सुनावणी ही न्यायालयाने ठरवले तर चार दिवसांत निकाली लागेल, पक्षबदलूंना धडा मिळू शकेल असे कायदा सांगतो, पण सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात तीनेक वर्षे फक्त तारखाच पडत आहेत. हे घटनाबाह्य आहे. लोक ‘तारीख पे तारीख’ला कंटाळले आहेत माय लॉर्ड!
भारताचे सरन्यायाधीश हे अधूनमधून न्यायव्यवस्थेवर चांगले प्रवचन देत असतात, पण अशा पोकळ प्रवचनांनी काय होणार? याआधी अनेक सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेच्या भ्रष्टाचारावर, कासवगतीवर, राजकीय दाबदबावावर प्रवचने झोडली आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीश चंद्रचूड साहेबांनी आता जणू काही नवीनच माहिती दिली आहे असे नाही. लोक ‘तारीख पे तारीख’ला कंटाळले आहेत. त्यांना तडजोड हवी आहे, असे चंद्रचूड साहेबांनी सांगितले. न्यायमूर्तींनी असे सांगणे हा आपल्या न्यायव्यवस्थेचा पराभव आहे. ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ अशी एक मराठीत म्हण आहे. चंद्रचूड हे मराठी आहेत. त्यांना ही म्हण माहीत असावी. दुसरे असे की, कायदा गाढव आहे, असे वारंवार मराठीत सांगितले जाते. कायद्याचे गाढवात रूपांतर झाले असेल तर ते कोणत्या कारणांमुळे झाले, त्याला ‘तारीख पे तारीख’ जबाबदार आहे का? याचे आत्मचिंतन न्यायव्यवस्थेलाच करावे लागेल. खालची न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांत लाखो खटले प्रलंबित आहेत. जानेवारी 2024 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 85 हजार खटले प्रलंबित असल्याचे समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाची ही अवस्था असेल तर जिल्हा न्यायालये, सत्र न्यायालये, हायकोर्टाची अवस्था काय असेल? देशातील उच्च न्यायालयांत साधारण साठ लाख खटले प्रलंबित आहेत व लोक कोर्टाच्या उंबरठय़ावर चपला झिजवून थकले आहेत, काही तर मरण पावले. देशभरातील जिल्हा न्यायालये, मॅजिस्ट्रेट न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांचा आकडा साधारण साडेचार कोटी इतका आहे व हा आकडा न्यायव्यवस्थेस धडकी भरवणारा आहे. याचा अर्थ गावखेडय़ांतील साडेचार कोटी लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत व ‘तारीख पे तारीख’च्या चक्रव्यूहात फसले आहेत. देशातील
सर्वोच्च न्यायालय
व खासकरून सरन्यायाधीशांवर याबाबतची जबाबदारी आहे. चंद्रचूड म्हणतात ते खरेच आहे. लोक ‘तारीख’ प्रकरणास कंटाळले आहेत, पण या तारखा देतंय कोण? न्यायालयातील ‘तारीख’ प्रकरण ही एक गूढ अंदाधुंदी आहे. त्यामुळे न्यायाची, कायद्याची बूज राखली जात नाही. चंद्रचूड यांनी पदग्रहण करताना सांगितले होते की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’चा परिपाठ बदलू इच्छितो. चंद्रचूड म्हणाले, वकील येतात व पुढची तारीख मागतात, पण त्यांना हे कळत नाही की, न्यायमूर्ती या खटल्याचा अभ्यास करण्यासाठी दिवसरात्र एक करतात. त्यांच्या मेहनतीवर पाणी पडते. सर्वोच्च न्यायालयातही तारखा पडतात व त्या चंद्रचूड यांच्या कोर्टातही पडत आहेत. पंधरा हजार खटले असे आहेत की, त्यात दहा वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे व त्यातील एक प्रमुख खटला हा शिवसेनेचाच आहे आणि तो न्या. चंद्रचूड यांच्या समोरच सुरू आहे. महाराष्ट्रात एक घटनाबाह्य सरकार अडीच वर्षांपासून सुरू आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर मोहोर उठवली. राज्यपालांची तेव्हाची कार्यवाही, बहुमत चाचणी, व्हिप, गटनेतेपदी झालेली शिंदे-मिंधे मंडळाची निवड हे सर्व बेकायदेशीर आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून सर्व प्रकरण निकालासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवले, पण विधानसभा अध्यक्ष ही राजकीय व्यक्ती आहे व त्यांनीच घटनाबाह्य सरकारला वाचवण्यासाठी घटनेच्या दहाव्या शेडय़ूलमधील तरतुदीस न जुमानता शिवसेना व पक्षाचे चिन्ह फुटीर गटास दिले. याबाबत निवडणूक आयोगही न्यायाने वागला नाही. हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच निकाली काढून राज्यघटनेची बूज राखायला हवी होती, पण तेथेही ‘तारीख पे तारीख’च सुरू आहे. चंद्रचूड साहेबांची नातवंडे सर्वोच्च न्यायालयात विराजमान झाल्यावर या प्रकरणात
न्याय मिळेल
असे आता गमतीने बोलले जाते. घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात पैशांच्या भ्रष्ट उलाढाली करीत आहे. त्यास न्यायालयाचे ‘तारीख पे तारीख’ हेच धोरण जबाबदार आहे. न्या. चंद्रचूड यांच्याच न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’, तेही घटनाबाह्य सरकारच्या प्रकरणात चालले असेल तर लोकांचा संशय वाढतो. अशा प्रकरणात दिल्लीतील राज्यकर्त्यांचा दबाव सर्वोच्च न्यायालयावर नाही ना? अशा शंका निर्माण होतात. कारण देशाचे एकंदरीत वातावरण असा संशय वाढावा असेच आहे. घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना ही देशाची ताकद आहे. ही ताकद कमजोर करण्याचे प्रयत्न राज्यकर्त्यांकडून होत असतील तर सरन्यायाधीशांनी चौकीदाराचे काम केले पाहिजे. पीडित, गरीब, दुबळ्या लोकांना न्याय मिळायलाच हवा. त्याचबरोबर सत्ता व पैशांच्या बळावर राज्यघटना पायदळी तुडवणाऱ्यांना शासन होणे गरजेचे आहे. लोकांना आता न्यायालयात जाऊच नये असे वाटते व तरीही देशात न्यायालयाचा डोलारा उभा आहे. न्यायालये निष्पक्ष राहिलेली नाहीत व न्यायालयांवर दबाव आहे असे अनेक न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर सांगितले. निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्तींना सरकारकडून राज्यपाल, हायकमिशनर, ट्रिब्युनलची अध्यक्षपदे हवी असतात, लोकसभा व राज्यसभेत जायचे असते. अशा वृत्तीच्या न्यायमूर्तींकडून कायदा व न्यायाची बूज राखली जात नाही. ‘तारीख पे तारीख’ या खेळात ते अडकून पडतात. शिवसेनेची फूट व पक्षांतराची सुनावणी ही न्यायालयाने ठरवले तर चार दिवसांत निकाली लागेल, पक्षबदलूंना धडा मिळू शकेल असे कायदा सांगतो, पण सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात तीनेक वर्षे फक्त तारखाच पडत आहेत. हे घटनाबाह्य आहे. लोक ‘तारीख पे तारीख’ला कंटाळले आहेत माय लॉर्ड!
