उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या शिक्षेला दिलेली स्थगिती उठविण्याचा आणि अरवली पर्वतरांगांच्या नवीन सरकारी व्याख्येला स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दिलासादायक तर आहेच, परंतु दिशादर्शकही आहे. त्यातून ‘लोकसेवक’ पदाच्या व्याख्येतील असमानता जशी चव्हाट्यावर आली तसेच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे बेकायदा खाणकाम, खोदकामावरील प्रेमदेखील उघड झाले आहे. झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशापासून राजस्थानसह चार राज्यांमध्ये पसरलेल्या अरवली पर्वतरांगांपर्यंत सगळेच या मंडळींना अदानीछाप उद्योगांना आंदण द्यायचे आहे. त्यासाठीच नव्या व्याख्यांचे घाट घातले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तडाख्याने या प्रयत्नांना वेसण बसली आहे. तथापि, हा दिलासा तात्पुरता ठरू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेले दोन निर्णय लक्षवेधी म्हणावे लागतील. एका निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेवर दिलेली स्थगिती उठवली, तर दुसऱ्या निकालाने स्वतःच्याच निर्णयाला स्थगिती दिली. यापैकी एका निर्णयाने संबंधितांना दिलासा मिळाला आहे, तर दुसऱ्या निकालाने हितसंबंधितांना झटका दिला आहे. उत्तर प्रदेशातील गाजलेल्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या शिक्षेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती देत जामीनही मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आता ही स्थगिती उठवली आहे आणि आरोपीला मिळालेला जामीनही रद्द केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे. उन्नाव बलात्कार प्रकरणाने 2017 मध्ये सत्ताधारी भाजपचा खरा चेहरा समोर आणला होता. भाजपचा आमदार असलेल्या कुलदीप सेंगर याने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता. त्या प्रकरणी सेंगर याला नंतर जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. मात्र गेल्या आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती देत सेंगर याला जामीन मंजूर केल्याने गदारोळ झाला होता. तो स्वाभाविकही होता. ज्या मुद्दय़ावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता, त्या मुद्दय़ाला
सीबीआयने आव्हान
दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही तो मुद्दा उचलून धरला आहे. आरोपी सेंगर हा गुन्हा केला तेव्हा आमदार होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याला ‘लोकसेवक’ म्हणजे ‘पब्लिक सर्व्हंट’ न मानणे ही ‘चूक’ होती, असे सीबीआयचे म्हणणे होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यात ‘लोकसेवक’ पदाच्या व्याख्येबाबत, त्यातील असमानतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचा विचार धोरणकर्त्यांना, म्हणजे सरकारला आता तरी करावाच लागेल. अरवली पर्वतरांगांच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या पर्वतरांगांच्या केंद्र सरकारच्या नवीन व्याख्येला आधी सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली होती. मात्र आता न्यायालयाने स्वतःचाच निर्णय फिरवला आहे. त्यामुळे अरवली पर्वतरांगांची नेमकी व्याख्या आणि या रांगांचा भौगोलिक विस्तार यासंदर्भात नव्याने सुस्पष्ट धोरण केंद्र सरकारला आखावे लागेल. केंद्राने ज्या व्याख्या केल्या होत्या त्यात स्पष्टता नसल्याने हिमालयापेक्षा जुन्या आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या अरवली पर्वतरांगा उजाड व ओसाड होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. या
पर्वतरांगांची नवी व्याख्या
तेथील अनिर्बंध खोदकाम, खाणकाम आणि बांधकामांसाठी मुक्तद्वारच ठरणार होती. त्यामुळे या नव्या सरकारी व्याख्येविरोधात विरोधी पक्षांसह अनेक पर्यावरणवादी, संस्था रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आपली चूक दुरुस्ती केली आणि नवीन व्याख्येला स्थगिती दिली. त्यामुळे अरवली पर्वतरांगांना अभय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या शिक्षेला दिलेली स्थगिती उठविण्याचा आणि अरवली पर्वतरांगांच्या नवीन सरकारी व्याख्येला स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दिलासादायक तर आहेच, परंतु दिशादर्शकही आहे. त्यातून ‘लोकसेवक’ पदाच्या व्याख्येतील असमानता जशी चव्हाटय़ावर आली तसेच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे बेकायदा खाणकाम, खोदकामावरील प्रेमदेखील उघड झाले आहे. झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशापासून राजस्थानसह चार राज्यांमध्ये पसरलेल्या अरवली पर्वतरांगांपर्यंत सगळेच या मंडळींना अदानीछाप उद्योगांना आंदण द्यायचे आहे. त्यासाठीच नव्या व्याख्यांचे घाट घातले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तडाख्याने या प्रयत्नांना वेसण बसली आहे. तथापि, हा दिलासा तात्पुरता ठरू नये. त्याची खबरदारी सर्वोच्च न्यायालयालाच घ्यावी लागणार आहे!
