मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून विधान परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सचिन अहिर यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले. गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यात आलेल्या घरांची दुरवस्था आणि रखडलेल्या लॉटरी प्रक्रियेबाबत त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सभागृहात बोलताना सचिन अहिर म्हणाले की, गिरणी कामगारांसाठी अडीच हजार घरे तयार करण्यात आली होती, मात्र त्यापैकी केवळ पाचशे ते सहाशे लोकांनाच घरांचा ताबा मिळू शकला आहे. २०१६ पासून आतापर्यंत पुढील लॉटरी न निघाल्याने उर्वरित घरे रिकामीच पडून आहेत. मेंटेनन्स अभावी या घरांची इतकी बिकट अवस्था झाली आहे की, तिथे सध्या कोणीही राहू शकत नाही. या घरांच्या दुरवस्थेमुळे कामगारांमध्ये संतापाचे वातावरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांनी रेंटल हाऊसिंगमधील गिरणी कामगारांच्या हक्काचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यावेळी अशा रेंटल हाउसेसमधून सुमारे चार ते पाच हजार घरे तयार करण्यात आली होती आणि गिरणी कामगारांसाठी त्यात ५० टक्के आरक्षण ठेवण्याची सरकारची तयारी होती. मात्र, अद्याप यावर ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, “ज्या घरांची दुरवस्था झाली आहे, त्या गिरणी कामगारांना सरकार आता पर्याय म्हणून दुसरीकडे कुठे घरे देणार आहे का?” असा थेट सवाल अहिर यांनी सरकारला विचारला आहे.
