गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरं मिळाली पाहिजे ही अशी भूमिका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी मांडली. तसेच तुमच्या अरे ला कारे नाही करू शकत त्यांच्यावरच सरकार हात उचलतंय अशी टीकाही संजय राऊत यांनी केली.
मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी एक प्रस्ताव मांडला आहे. धारावी पुर्नविकास प्रकल्पात गिरणी कामगरांनाही घरं मिळावीत ही आमची मागणी आहे. मुंबईतल्या शिल्लक कामगरांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मुंबईतच आपण प्रस्थापित केले पाहिजे. तसे नसेल तर मुंबईतले मोठे मोठे भुखंड आपण अदानीला का देत आहोत. धारावी संदर्भात आपण टीडीआर दिला आहे. धारावीचा एवढा मोठा भुखंड दिला आहे. मदर डेअरीपासून दहिसर, मुलुंडचे टोलनाके, डम्पिंग ग्राऊंड, मिठागरे अशी अनेक मिठागरं आपण त्यांना दिल्यावर हे कोणत्या धनदांडग्यांसाठी आहे. मुंबईचा गिरणी कामगार हा इथला भूमीपूत्र आहे, मराठी माणूस आहे. आमची कायम मागणी हीच आहे की यांना मुंबईच्या बाहेर न टाकता यांना धारावी पुर्नवसन प्रकल्पात सामावून घेतलं पाहिजे. आणि यासाठी जर हा मोर्चा असेल तर हा मराठी माणसांचा आवाज आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या मोर्च्याच्या सभेला उपस्थित राहतील आणि मार्गदर्शन करतील.
तसेच शिक्षकांचा प्रश्न तर आहेच. हे सरकार नेमके कुठले प्रश्न सोडवत आहेत. गिरणी कामगारांचा प्रश्न सुटत नाही, शिक्षकांचा प्रश्न सुटलेला नाही फक्त आश्वासन देत आहेत. मग गेल्या काही काळात सरकारने कुणाचे प्रश्न सोडवले ठेकेदारांचे, आमदारांचे, पन्नास कोटींचे? हिंदी सक्ती करून मराठी माणसांचे प्रश्न वाढवलेत. मग सरकार करतंय तरी काय? हा एक गंभीर प्रश्न राज्यापुढे आहे. गिरणी कामगार आणि शिक्षकांच्या आंदोलनाला उद्धव ठाकरे यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. आजच्या मोर्चामध्ये सचिन अहिर असतील, शिवसेनेचे सर्व प्रमुख नेते सक्रिय असतील. 50 वर्ष झाली तरी गिरणी कामगारांचे आंदोलन अद्याप संपलेले नाही. सरकारं आली आणि सरकारं गेली. घरं देण्याच्या नावाखाली त्यांना वांगणीला टाकत आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याना विचारा वांगणी कुठे आहे. उद्धव ठाकरे यांनी एक प्रस्ताव दिला आहे, या गिरणी कामगारांना धारावी पुर्नविकास प्रकल्पाअंतर्गत जागा मिळाव्यात असेही संजय राऊत म्हणाले.
जर क‌ॅन्टीनमधली डाळ खराब असेल तर त्यासाठी जबाबदार कोण आहे? तुमचं सरकारच असेल ना. या पेक्ष वाईट डाळ गोरगरिबांच्या घरात मिळते. मोदी जे फुकट राशन वाटत असतील तर त्या धान्याचा दर्जा आपण पहा. फक्त आमदरांना 50 कोटी रुपये मिळालेले आहेत. कंत्राटदारांना 50 कोटी रुपये मिळालेले नाहियेत. त्यामध्येही भ्रष्टाचार आहेच. म्हणून काय टॉवेलवर कॅन्टीनवाल्यांना मारहाण करायची का? मी आज मुख्यमंत्र्यांना ट्विटरवरून कळवलं आहे. आमदारांनी कुणालाही मारहाण करायची आणि आपली बाजू मांडायची. तक्रार करण्याचे काही सनदशीर मार्ग आहेत. तुम्ही त्याला मारहाण करण्यापेक्षा विधानसभेत हा मुद्दा मांडायला हवा होता. तुम्ही मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांना पत्र लिहून कळवू शकत होतात. पण तुम्ही त्या गरीब माणसाला मारहाण केली, त्याचा काय दोष होता? राज्यातले जे दुर्बल आहेत, जे गरीब आहेत, जे तुमच्या अरे ला कारे नाही करू शकत सरकार त्यांच्यावरच हात उचलत आहेत. आता हे प्रकरण त्यांच्या अंगाशी आलंय. त्यामुळे ते कर्मचाऱ्यांर दोष टाकत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी जर हा व्हिडीओ पाहिला असेल, त्या कर्मचाऱ्याला जबर मारहाण झाली ती ही सभागृहाबाहेर. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याला सभागृहात येऊन आपली बाजू मांडण्याचा हक्क आहे. तो मुका आहे, तो गरीब आहे आणि त्याला बोलण्याचा अधिकार नाही. आणि अशा गरीबाला तुमचे आमदार लाथा बुक्क्य़ांनी मारत आहेत. यावर कारवाई झाली पाहिजे असेही संजय राऊत म्हणाले.
