मतदार फेरपडताळणी प्रकियेशी (एसआयआर) संबंधित तक्रारींवर सरकारकडे कुठलेही उत्तर नसल्याचे आज स्पष्ट झाले. शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत यासंदर्भात विचारलेल्या नेमक्या प्रश्नांमुळे सरकारची कोंडी झाली. केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी कोणत्याही प्रश्नावर थेट उत्तर दिले नाही. त्यांनी एसआयआरची प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या कामाची गोलमाल माहिती देत अक्षरशः टोलवाटोलवी केली.
प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे संजय राऊत सध्या सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून दूर आहेत. हिवाळी अधिवेशनात त्यांना अतारांकित प्रश्नांच्या माध्यमातून एसआयआरशी संबंधित लेखी प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्र, बिहार व कर्नाटकमध्ये मतदार याद्यांमध्ये अनेक बोगस नावे जोडली गेली, यासंदर्भात केंद्राने काय कारवाई केली? मतदार याद्यांमधील अनियमततेची दखल सरकारने घेतली आहे काय, घेतली असल्यास त्यावर काय कारवाई केली? आगामी निवडणुकांमध्ये मतदार याद्यांमधील हेराफेरी रोखण्यासाठी व मतदार याद्या निर्दोष करण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलली आहेत का? मतदार याद्यातील बदल हे निष्पक्षपातीपणे व पारदर्शक प्रकियेने व्हावेत यासाठी तटस्थ संस्था नेमण्याचा किंवा तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचा सरकारचा काही विचार आहे काय? डेटा सुरक्षा, मतदार याद्या व्यवस्थापन व निवडणूक अधिकाऱयांची जबाबदारी निश्चित करण्यासंदर्भात काय उपाय योजले जात आहेत, असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
मेघवाल यांनी लेखी उत्तरात संजय राऊत यांच्या प्रश्नांना सरळसरळ बगल दिली. त्यांनी निवडणूक आयोग ही कशी स्वायत्त संस्था आहे आणि घटनेच्या कलम 324 नुसार आयोग कशा पद्धतीने काम करतो, याची माहिती दिली. गेल्या 20 वर्षांतील नावे जोडण्याचे व वगळण्याचे काम झाल्यामुळे, वाढते नागरिकीकरण व स्थलांतरमुळे मतदार याद्यांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत, हे सांगितले. ज्या राज्यांत निवडणुका आहेत तिथे निवडणूक आयोग मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करतो, तशा सूचना यंत्रणेला दिल्या जातात, असे नमूद केले. मेघवाल यांच्या लिखित उत्तरात संजय राऊत यांनी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे नीट उत्तर नव्हते.
