सरकार जनतेने निवडून दिलेले आहे. जनतेचा आम्हाला पाठिंबा आहे. जनतेच्या भावनेतून हे सरकार आले असे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे सांगतात. पण डोंबिवलीतील 65 इमारतींवर बुलडोझर चालवला जाणार असून साडे सहा ते सात हजार कुटुंब बेघर झाली. याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला. ते माध्यमांशी बोलत होते.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी, उपनिबंधक कार्यालयातील सडकी यंत्रणा आणि बोगस बिल्डरांच्या ‘महायुती’मुळे कल्याण, डोंबिवलीतील तब्बल साडेसहा हजार रहिवासी बेघर होऊन त्यांचे संसार रस्त्यावर येणार आहेत. महारेराची बोगस कागदपत्रे बनवून उभारलेल्या 51 इमारती 19 फेब्रुवारीपर्यंत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे. यावर राऊत यांनी परखड शब्दात भाष्य करत महायुती सरकारवर ताशेरे ओढले.
साडे सहा हजार कुटुंबाची फसवणूक झाली. बिल्डरने खोटी कागदपत्र तयार केली. बिल्डर जेव्हा बनावट कागदपत्र तयार करतो तेव्हा त्याला राजकीय आश्रय, राजकीय पाठबळ असते. त्याने शासकीय यंत्रणा विकत घेतलेली असते. म्हणूनच तो एवढ्या उंच इमारती तयार करतो आणि सामान्य मध्यमवर्गीयांना विकतो. त्या घरांवर लोकांना कर्जही मिळालेली आहेत. ही साडे सहा हजार कुटुंब एका क्षणात रस्त्यावर येणार आहेत याची सरकारला लाज वाटत नाही का, वेदना होत नाही का? असा सवाल राऊत यांनी केला.
गौतम अदानीच्या प्रकल्पासाठी जेवढी मेहतन करताहेत तेवढी मेहनत भाजप सरकारने डोंबिवलीतील साडे सहा हजार लोकांसाठी घेतली असती तर ती उद्ध्वस्त झाली नसती. ही लोक जेव्हा दाद मागायला जात आहेत तेव्हा त्या भागातील आमदार रवींद्र चव्हाण पळून जात आहेत. हा नक्की काय प्रकार आहे? असा सवाल करत राऊत पुढे म्हणाले की, तुम्ही मस्साजोगच्या सरपंचाचा विषय घेता. त्यांना ठार मारण्यात आले. पण दुसरीकडे साडे सहा हजार लोकांना बुलडोझर खाली चिरडून मारलं आहे. दोन्ही ठिकाणी मरणच आहे. या प्रकरणामध्ये कोण राजीनामा देणार?
मंत्रालयात अंडरवर्ल्ड! समांतर सरकारमुळे राजकीय अराजक; संजय राऊत यांनी महायुतीची पिसं काढली
ही कुटुंब उद्ध्वस्त झालेली आहे. रस्त्यावर आली आहेत. मग रवींद्र चव्हाण आणि त्या भागातील सत्ताधारी मंत्र्‍यांचा राजीनामा घ्या. त्या जिल्ह्याचे अनेक वर्ष पालकमंत्री कोण आहेत? खासदार कोण आहेत? ते राजीनामा देणार आहेत का? या साडे सहा हजार लोकांचे भवितव्य काय? लोक आमच्याकडे येतात. पण आम्ही जर रस्त्यावर उतरलो तर सरकारी कामात किंवा न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप करता म्हणून आमच्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल कराल, असेही राऊत म्हणाले.
