अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर प्राप्त झालेली निवेदने आणि अर्जांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण केले जात असेल तर अनुसूचित जमाती आरक्षणाचे का नाही, असा संतप्त सवाल सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केल्याचे समजते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात आला.
अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला प्राप्त झालेल्या निवेदने, सूचना आणि अर्जांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीने याबाबतची कार्यवाही करून एक महिन्याच्या मुदतीत अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
