>> सुरेश चव्हाण
डहाणू तालुक्यातील `सावटा सरावली’ या आदिवासी गावातील `सुकरीबाई जबरा दुबळा’ या एकाकी आयुष्य जगलेल्या विधवा अशिक्षित आदिवासी स्त्रीने वयाच्या 75 व्या वर्षी इतर मुलांप्रमाणेच गरीब आदिवासी मुलांनीही शिकलेच पाहिजे, या तीव्र इच्छेखातर आपली स्वतची चार एकर जमीन शाळा उभारणीसाठी दिली. या असामान्य दातृत्वातून आज `श्रीमती कमलाबेन केशवलाल मिस्त्री हायस्कूल’ व `कै. कैखुश्रु जहांगिरजी चिनॉय मिडल स्कूल’ नावारूपाला आले आहेत.
डहाणू तालुक्यातील `सावटा सरावली’ या आदिवासी गावातील एका अशिक्षित आदिवासी स्त्रीच्या काही वर्षांपूर्वी मनात आलं की, आपल्या गावात शाळा नाही. वरच्या वर्गात शिकण्यासाठी गावातील मुलांना दूरवर दुसऱ्या गावी शिक्षण घ्यायला जावं लागतं. हे शल्य अनेक वर्षे तिच्या मनात होतं. स्वत अशिक्षित असूनही गरीब आदिवासी मुलांनी शिकलं पाहिजे, असं मनापासून वाटणारी `सुकरीबाई जबरा दुबळा’ ही एकाकी आयुष्य जगणारी विधवा आदिवासी स्त्री आपल्या स्वतच्या मालकीची चार एकर जमीन शाळेसाठी द्यायला तयार झाली. ही जमीन हाच तिच्या जगण्याचा एकमेव आधार होता तरीही आपल्या भविष्याचा विचार न करता आपली जमीन शाळेसाठी द्यायला ती तयार झाली. खरोखरच एक आगळीवेगळी अशी ही घटना म्हणावी लागेल.
साधारणत 1984 सालची ही घटना आहे. सुकरीबाईने शाळेचा ध्यास घेतला होता. ते तिचं स्वप्न होतं, पण त्या अशिक्षित बाईला काय आणि कसं करावं, हे सुचत नव्हतं. आपण आपलं हे स्वप्न कुणाला सांगावं, हेही तिला कळेना. तेव्हा तिच्या झोपडीच्या जवळच जयंतीभाई मिस्त्री यांचा साडी प्रिंटिंगचा व्यवसाय होता. त्यांना ती ओळखत होती. एक दिवस ती त्यांच्याकडे गेली व त्यांना म्हणाली, “मला गावात शाळा झालेली पाहायची आहे व त्यासाठी मी माझी चार एकर जमीन द्यायला तयार आहे!” तिचं हे बोलणं ऐकून जयंतीभाई पावून गेले. एक आदिवासी निराधार स्त्री आपला जगण्याचा आधार असलेली जमीन शाळेसाठी देऊ इच्छिते, याचं त्यांना आश्चर्य वाटलं. त्यांनी तिला समजावण्याचा प्रयत्न केला की, आदिवासींची जमीन विकता येत नाही अथवा कोणाला देता येत नाही.
सुकरीबाई परत परत जयंतीभाईंना भेटत होती. शेवटी जयंतीभाईंनी त्या वेळचे बोर्डीतील काँग्रेसचे ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष ठाकोरभाई शहा यांना याविषयी सांगितलं. त्यांनाही हे कठीण वाटत होतं, पण प्रयत्न करायला हरकत नाही म्हणून मग त्यांनी सचिवालयात जाऊन अधिकाऱयांना ही गोष्ट सांगितली. त्या गरीब आदिवासी बाईची शाळेसाठी जमीन द्यायची मनापासून इच्छा आहे, हे त्यांना पटवून दिलं. सरकारी प्रािढयेनुसार अधिकारी सुकरीबाईच्या घरी आले व त्यांनी कुणाच्या दबावाखाली ही जमीन दिली जात नसल्याची खातरजमा केली. सुकरीबाईचा दृढनिश्चय पाहून मंत्रालयाकडून विशेष बाब म्हणून तिला जमीन देण्याची परवानगी मिळवून दिली, पण अधिकाऱयांनी जयंतीभाई व इतर सहकाऱयांना सांगितलं, “तुम्ही सुकरीबाईच्या नावाने 70 हजार रुपये फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवावे. जेणेकरून तिला त्यावर दरमहा 700 रुपये व्याज मिळून त्यातून तिचा उदरनिर्वाह सुरू राहील.” ही अट त्यांनी मान्य केली.
शाळेसाठी जमीन मिळाल्यावर जयंतीभाई मिस्त्राr व त्यांच्या सहकाऱयांनी शाळेच्या बांधकामासाठी गावातील दुकानदार, शेतकरी यांच्याकडून देणग्या मिळवल्या. यातून बऱयापैकी निधी गोळा झाला व 70 हजार रुपये सुकरीबाईच्या नावे फिक्स डिपॉझिटमध्ये ठेवले गेले. तिला दरमहा सातशे रुपये मिळू लागले. आजूबाजूच्या परिसरातील ग्रामस्थांनीही देणग्या दिल्या. जयंतीभाई मिस्त्री यांनी आपल्या आई कमलाबेन यांच्या नावाने सवालाख रुपयांची देणगी दिली व त्यांच्या आईचं नाव शाळेला देण्यात यावं अशी विनंती केली. याचदरम्यान `श्रीमती सुकरीबाई सरावली सावटा एज्युकेशन ट्रस्ट’ ही संस्था स्थापन झाली. गावात एका छोटय़ा जागेत पाचवी ते आठवीपर्यंत शाळा होती, पण पुढच्या वर्गांसाठी जागा नव्हती. आता मात्र पुरेशी जागा मिळाल्यामुळे मुलांना शिक्षणासाठी दूरवर जायची गरज भासणार नव्हती.
सुरुवातीला मिळालेल्या पैशांतून काही खोल्या बांधल्या गेल्या व शाळेची सुरुवात झाली. ही शाळा बघून सुकरीबाईंना खूप आनंद झाला. तिचं स्वप्न तिच्या हयातीत पूर्ण होतंय, हे समाधान तिच्या चेहऱयावर झळकत होतं. शाळेतील शिक्षकही तिची काळजी घेऊ लागले. तिच्या अखेरच्या काळात शाळेच्याच एका खोलीत तिची राहायची व्यवस्था त्यांनी केली. शिक्षकांना ती आपल्या हातचा कोरा चहा प्रेमाने प्यायला द्यायची. तिचंही वय झालं होतं. शाळा सुरू झाल्यानंतर जवळपास दहा वर्षे ती हयात होती. 14 ऑगस्ट 1997 साली ती हे जग सोडून गेली. तेव्हा संपूर्ण गाव, आजूबाजूच्या परिसरातील लोक तिच्या अंत्ययात्रेत तिला निरोप द्यायला जमले होते. आजही तिच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ 14 ऑगस्टला शाळेतील मुलं गावातून प्रभात फेरी का.
आज `श्रीमती सुकरीबाई सरावली सावटा एज्युकेशन ट्रस्ट’ संचलित `श्रीमती कमलाबेन केशवलाल मिस्त्री हायस्कूल’ व `कै. कैखुश्रु जहांगिरजी चिनॉय मिडल स्कूल’ चांगलंच नावारूपाला आलं आहे. या शाळेचा दहावीचा निकाल 90 ते 95 टक्के इतका लागतो. त्यामुळे दहा ते बारा किलोमीटर अंतरावरून आदिवासी मुलं सायकल किंवा एसटी असा प्रवास करून या शाळेत येतात. यामागे इथल्या शिक्षकांची प्रामाणिक मेहनत व जिद्द आहे. यामध्ये शाळेचे मुख्याध्यापक बाळासाहेब कांबळे, त्यांचे सहकारी शिक्षक संजय पाटील व इतर शिक्षक यांचं मोलाचं योगदान आहे.
आदिवासी भागातही आता इंग्रजी माध्यमातील शाळा निघत असतानाही या मराठी शाळेचं महत्त्व आणि विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घटलेली नाही. गेली 13 वर्षे या शाळेतील चार शिक्षक विनाअनुदानित तत्त्वावर स्वखर्चाने शाळेत येऊन शिकवत आहेत. गेल्या तेरा वर्षांपासून त्यांना शासनाकडून एकही रुपया मिळालेला नाही तरीही आज ना उद्या आपल्याला शासकीय अनुदानात सामावून घेतलं जाईल, या आशेवर ते ज्ञानदानाचं पवित्र कार्य करत आहेत. शाळेमध्ये एकही कारकून व शिपाईही नाही. शाळेचे संडास व इतर साफसफाई मुलं व शिक्षक मिळून करतात. आज महाराष्ट्रातील अनेक खेडय़ापाडय़ांतील व विशेष करून आदिवासी भागातील शाळांची हीच अवस्था आहे. या सरकारचा शिक्षणापेक्षा इतर गोष्टींवरच अधिक भर आहे, हे दुर्दैवच म्हणावं लागेल!
