राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शिशुवर्ग ते आठवी, नववी ते दहावी तसेच अकरावी आणि बारावीत शिकणाऱया दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत 400 ते 800 रुपयांनी वाढ होणार आहे.
या निर्णयानुसार दिव्यांगत्वाच्या सर्व 21 प्रकारातील राज्यातील शिशुवर्ग ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 500 रुपये, नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 800 रुपये (निवासी), 600 रुपये (अनिवासी), अकरावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा एक हजार रुपये (निवासी), 800 रुपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा 100 ते 200 रुपयांच्या दरम्यान होती. याशिवाय अकरावी आणि बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क तसेच अंध विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 150 रुपये वाचक भत्ता आणि दरवर्षी प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत 1 हजार 500 रुपये अभ्यास दौऱयासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. बैठकीत या योजनेसाठी अपेक्षित 23 कोटी 11 लाख रुपयांच्या आवर्ती तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1200 कोटी
अहिल्यानगर जिह्यातील चिखली (ता. श्रीगोंदा) येथील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी 13 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
साकळाई उपसा सिंचन योजना घोड धरणाच्या जलाशयावरील म्हसे या गावात उभी केली जाणार आहे. म्हसे गाव येथून चार टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून ते श्रीगोंदा आणि अहिल्यानगर या दोन तालुक्यांतील 32 गावांसाठी वापरता येणार आहे. यामुळे या अवर्षणग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्यासह सुमारे 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रास सिंचन उपलब्ध होणार आहे.
अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी जमीन
अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील 16 हजार 708 चौ.मी.जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आता या जमिनीचा अंतिम ताबा देण्यास तसेच आतापर्यंत केलेल्या वाणिज्य वापरासाठी आकारण्यात आलेले शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद
भूमी अभिलेख विभागातील गट क संवर्गातील भूकरमापक हे पद रद्द करून परिरक्षण भूमापक असे पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ही पदे रद्द करण्यात आलेल्या भूकरमापक संवर्गातून नियमित पदोन्नतीने आणि विभागीय परीक्षेद्वारे प्रत्येकी 40 टक्के आणि सरळसेवेने 20 टक्के या प्रमाणात भरली जातील.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भूमी अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार केला आहे. यामध्ये नियमित 9 हजार 638 आणि पंत्राटी 1 हजार 45 अशा एकूण 10 हजार 683 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी भूकरमापक आणि परिरक्षण भूमापक या संवर्गामध्ये एकूण 6 हजार 937 पदे मंजूर आहेत. भूकरमापक पदाच्या शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचे स्वरुप पाहता, त्यांना विहित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत समितीने शिफारस केली आहे. त्यानुसार महसूल विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. भूकरमापक संवर्ग रद्द करून ही पदे पदोन्नती आणि विभागीय परीक्षेद्वारे टप्प्याटप्प्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
