भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पीपल्स् एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई संचालित सिद्धार्थ वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालयाची स्थापना केली. या कॉलेजचा निधी शासनाने थांबविला असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळवल्यामुळे आंबेडकरी समाजात याविषयी संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी शासनाविरोधात आता राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेने दिला आहे.
या आंदोलनाचा इशारा रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेने पत्रकाद्वारे दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की,आम्ही आपणांस या निवेदनाद्वारे विनंती करु इच्छितो की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गोर- गरीब विद्यार्थ्यांसाठी १९४५ साली पीपल्स् एज्युकेशनची स्थापना केली होती या संस्थेच्या सिध्दार्थ वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालय आनंदभवन या इमारतीच्या नुतनिकरणासाठी तात्कालिन सामाजिक न्याय मंत्री मा. ना. चनंजय मुंढे यांनी १२ कोटी ४२ लाख रुपये मंजुर करन काम देखील पुर्ण झाले परंतु इमारतीचे अपुर्ण काम झाल्यामुळे ४२ कोटींचा वाढीव निधीचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांच्याकडे सादर केला आहे ऊर्वरीत ३२ कोटी देण्यास सरकार दिरंगाई करीत आहे, मंत्रालयाची फाईल कात्रीमध्ये अडकवून अधिकारी पैसे देण्यास विलंब लावीत आहे, कॉन्ट्रॅक्टर काम सोडून निघून गेला आहे, विद्यार्थ्यांना धोका निर्माण झाला आहे. महाविद्यालयाची लिफ्ट बंद पडली आहे, महाविद्यालयाची डागडुजी न झाल्यामुळे नवीन विद्यार्थी प्रवेश घेण्यास घाबरत आहेत काही विद्यार्थी महाविद्यालय सोडून जात आहेत, महाविद्यालयात विद्यार्थी नसतील तर महाविद्यालय कसे चालेल? महाविद्यालय बंद पाडण्याचा डाव मंत्रालयातले अधिकारी करीत आहेत, यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्र्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करुन कोनशिला वसविण्याची विनंती केली आहे तरी देखील मुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिला नाही.
सरकार ना हरकत देत नाही त्यामुळे महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरता येत नाही ३१ सप्टेंबर पर्यंत महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरण्याची परवाणगी आहे तरी पण सरकार महाविद्यालयास ना-हरकत देत नाही, सिध्दार्थ महाविद्यालयाचे काम बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवीताला धोका निर्माण झाला आहे यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची मदत शासन महाविद्यालयास करीत नाही.
सिध्दार्थ विधी महाविद्यालय, फोर्ट, डॉ. आंबेडकर विची महाविद्यालय, वडाळा येथे उच्च शिक्षित पीएचडी धारक प्राचार्य असणे बंधनकारक असतांना शासनाने लायब्रेरीयन यांना प्रभारी प्राचार्य पदाची परवाणगी संस्थेला विचारात न घेता परस्पर दिली त्यामुळे वार काऊंसिल कडुन महाविद्यालयाची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे, प्राचार्याच्या भरतीला, शिक्षकांच्या भरतील शासन मान्यता देत नाही त्यामुळे सरकारला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेले महाविद्यालये बंद पाडायचे आहेत.
वडाळा येथील स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्ससाठी मुंबई महानगरपालिकने ५ एकर जमीन ९९ वर्षांच्या लिजवर संस्थेला दिली आहे या जमीनीवर डॉ. आंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, क्रिकेटचे मैदान उभारण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाला सादर केला आहे परंतु शासनाचे अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव अडवून ठेवला आहे जेणेकरुन ही जागा महानगरपालिका परत येईल असे षडयंत्र जातीयवादी अधिकारी करीत आहे.
वडाळा येथील सिध्दार्थ विहार हॉस्टेलचा प्रस्ताव शशी प्रभू यांनी तयार करुन शासनाला सादर केला हा प्रस्ताव ७८ कोटींचा आहे हा प्रस्ताव देखील सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांनी धुळखात बाजुला ठेवला आहे. सी.बी.डी. बेलापूर येथील पीईएस माध्यमिक विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज मराठी माध्यम या शाळेचा इमारतीच्या डागडुजीचा ८ कोटींचा प्रस्ताव याची फाईल देखील मंत्रालयात अडकून पडली आहे. पंढरपुर येथील संत गाडगे महाराजांनी वसतीगृह व शाळेसाठी जागा दान केली होती या वसतीगृह व शाळेच्या इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी १५ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे सचिवाने हा प्रस्ताव देखील अडवून ठेवला आहे.महाड येथील सुभेदार सवादकर वसतीगृहाच्या नुतनिकरणासाठी ७ कोटा मंजुर झाले आहेत परसतु सचिवाकडे फाईल अडकून पडली आहे. मुबंई फोर्ट येथील सिध्दार्थ कला, विज्ञान आणि वाणीज्य महाविद्यालय, बुध्दभवन इमारतीच्या डागडुजी करीता १५ कोटींचा निधीची फाईल सादर केली असून ती शासन दरवारी चुळ खात पडुन आहे. डॉ. आंबेडकर वाणिज्य आणि अर्थसारव महाविद्यालय, वडाळा, मुंबई इमारतीच्या डागडुजी करीता १५ कोटींचा निधीची फाईल सादर केली असुन ती शासन दरवारी धुळ खात पडून आहे.
येरवडा, पुणे येथील डॉ. आंबेडकर कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय इमारतीच्या डागडुजी करीता १५ कोटींचा निधीची फाईल सादर केली असुन ती शासन दरवारी बुळ खात पडून आहे. संभाजीनगर येथील मिलिंद महाविद्यालय इमारतीच्या डागडुजी करीता १५ कोटींचा निधीची फाईल सादर केली असुन ती शासन दरबारी बुळ खात पडुन आहे. संभाजीनगर येतील पीईएस पॉलिटेक्निकाल इमारतीच्या डागडुजी करीता १५ कोटींचा निधीची फाईल सादर केली असुन ती शासन दरवारी गुळ खात पडुन आहे.
हा निधी सामाजिक न्याय विभागाकडुन मंजुर केला जातो. २० हजार कोटी बजेट असणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाकडे बाबासाहेबांच्या संस्थेसाठी ४०० कोटी निधि नाही? हा निधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या संस्थेच्या महाविद्यालया शाळा साठी राखीव असतांना निधी दिला जात नाही, हा निधी इतरत्र वळविला जातो याचे दुखः वाटते या संदर्भात मा.ना. रामदासजी आठवले सामाक्क न्याय राज्यमंत्री, भारत सरकार यांनी मुख्खामंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांना पत्र लिहुन हा निधी देण्याची वारंवार पत्रव्यवहार करुन विनंती केली आहे त्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविण्याचे काम या सरकारने केले आहे हा अपमान आम्ही सहन करणार नाही ७ दिवसांच्या आत हा निधी मंजूर न झाल्यास आंबेडकरी समाजाच्या वतीने राज्यभर आंदोलन सुरु होईल याची सरकारने नोंद घ्यावी, २१ ऑगस्ट रोजी याची सुरवात मुंबई पासुन होईल सिध्दार्थ महाविद्यालय आनंदभवन येथे आंदोलनाची सुरवात होईल, याची कृपया आपण नोंद घ्यावी, ही नम्र विनंती व वरील नमुद निधी तात्काळ मंजूर कारावा,असे पत्रकात म्हटले आहे.
