धर्म रक्षणाची जबाबदारी सरकारचीच, शिवसेनेने ठणकावले

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

गरीबांना शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत सुविधा न मिळाल्यामुळे  काही ठिकाणी धर्मांतराच्या घटना घडल्या आहेत. या सगळ्या गोष्टी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. दुसऱया धर्माच्या व्यक्तीवर अन्याय करणाऱयालाही शिक्षा व्हायला हवी. धर्म रक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मांडत शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाचे विधान परिषदेत जोरदार समर्थन केले. विधी मंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज विधान परिषदेतही हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

राज्यपालांकडून शिक्कामोर्तब होताच धर्मस्वातंत्र्य कायदा राज्यभरात लागू होणार आहे. या विधेयकाला शिवसेनेने पाठिंबा देत आपली भूमिका मांडली. यावेळी अॅड. अनिल परब म्हणाले, मी बिलाला समर्थन करणार आहे मात्र त्यातील काही बाबींचा उलगडा होणे गरजेचे आहे. हे बिल धर्मांतर बिल आहे की पक्षांतराचे? हे कळत नाही. धर्मांतरासाठी ज्या गोष्टी वापरल्या जातात आमिष, फसवणूक, धमकी, जबरदस्ती, दिशाभूल, बळजबरी, कोणत्याही लबाडीचा मार्ग या सगळ्या गोष्टी त्या बिलात देखील नमूद आहेत. महाराष्ट्रातील किती भागात, कुठल्या समाजात आणि धर्मांतराची काय कारणे होती त्याची माहिती द्यावी. राज्यात आधीच कायदा असताना नवीन कायद्याची गरज का भासली? हे आधी सरकारने स्पष्ट करावे, असे अनिल परब म्हणाले.

हिंदूंना भीती आहे, असे सरकारमधील मंत्रीच म्हणत आहेत. तुमचे सरकार असतानाही ही स्थिती असेल तर तुम्ही सत्तेतून बाहेर व्हा. हिंदूंचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आम्ही घेतो, असे अनिल परब यांनी ठणकावले. प्रत्येकाने आपला धर्म अभिमानाने जपलाच पाहिजे, मात्र सध्या देशात आणि राज्यात धर्मरक्षक फार वाढले आहेत. धर्म केवळ त्यांच्यामुळेच चालला आहे असे त्यांना वाटते, असा टोलाही परब यांनी लगावला

दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीवर अन्याय करणाऱयालाही शिक्षा हवी

काही ठिकाणी गरीबांना शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत सुविधा न मिळाल्यामुळे धर्मांतराच्या घटना घडल्या आहेत. या सगळ्या गोष्टी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारच्या यंत्रणा तिथे पोहोचू शकत नाही म्हणून धर्मांतर होत आहे. जेव्हा तुम्ही कायदा बनवता तेव्हा त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱयाला जशी शिक्षा आहेत तशी धर्मरक्षणाच्या नावाखाला दुसऱया धर्माच्या व्यक्तीवर अन्याय करणाऱयाला ही शिक्षा व्हायला हवी, अशी स्पष्ट भूमिका अनिल परब यांनी यावेळी मांडली.