पुरवणी मागण्यांतून संरक्षणासह अनेक क्षेत्रांसाठी वाढीव तरतूद केली जात आहे. ही चांगली बाब आहे. मात्र, शेतकरी व सर्वसामान्यांचे काय, त्यांची होरपळ कधी थांबणार, असा सवाल करत शिवसेनेने आज लोकसभेत सरकारला धारेवर धरले.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी, आकडेवारीसह पेंद्र सरकारची दुटप्पी व शेतकरीविरोधी धोरणाचा बुरखाच फाडला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फर्टिलायझर सबसिडी, अशा वेगवेगळ्या सबसिडींसाठी हजारो कोटींची तरतूद आहे खरी मात्र, प्रत्यक्षात ती जाहिरातबाजीसाठी आहे.2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव खाली आले होते. त्यावेळी त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकाला झाला पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली होती. सरकारने हा पैसा कल्याणकारी योजनेत गुंतविण्याचे आश्वासन दिले होते. कुठे गेले ते पैसे व कुठे गेले ते जनतेचे कल्याण, असा प्रश्न देसाई यांनी विचारला. बजेटच्या प्रोविह्जनमध्येच मोठया चुका आहे. ईसएसएफचा फायदा तो काय. युद्धाचे परिणाम भारतावर जाणवत आहेत. सर्वसामान्यांची चूल विझायची वेळ आली आहे. बाहेरच्या खाण्यावर गॅस टंचाईमुळे निर्बंध आले आहेत. अनेक कष्टक-यांची त्यामुळे उपासमार होण्याची भिती आहे, त्यावर सरकारने काय उपाय योजले आहेत, असा सवाल अनिल देसाई यांनी केला.
