पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पेशल इन्सेंटिव्ह रिव्हिजनवर केंद्र सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. बंगालमध्ये SIR लागू होऊ देणार नाही. पश्चिम बंगाल वेगळा आहे. SIR संदर्भातील चर्चांपासून बंगालला जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात आहे. अधिकाऱ्यांना बैठकींसाठी बोलावून धमकावले जात आहे असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
ममता बॅनर्जींनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांना आव्हान देत म्हटले, “इथे विविध समुदायांचे लोक राहतात पाहूया, तुम्ही मतदारांना कसे हटवता.” तसेच बिहारमध्ये ते हे करू शकले कारण तिथे NDA चे सरकार आहे आणि राज्यातील एजन्सींनी त्यांना मदत केली. पण बंगालची सामाजिक आणि धार्मिक रचना पूर्णपणे वेगळी आहे. इथे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन यांच्याबरोबरच अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर अल्पसंख्याक समुदाय देखील आहेत. अनेक अल्पसंख्याक गटांतील स्थलांतरित कामगारांना तर NRC नोटिसा आधीच पाठवण्यात आल्या आहेत असेही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
तसेच SIR म्हणजे एक प्रकारचा फसवणूक प्रकार आहे. यात लोकांना सहभागी केले जात नाही, उलट काही अधिकाऱ्यांना बैठकींना बोलावून धमकावले जाते आणि राज्य सरकारला या चर्चांपासून पूर्णपणे दूर ठेवले जाते असा आरोप बॅनर्जींनी केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांविरुद्ध देखील अनेक तक्रारी आहेत. तसेच संबंधित अधिकारी अनेक अधिकाऱ्यांना धमकावत आहेत असेही बॅनर्जी म्हणाल्या.
बॅनर्जी म्हणाल्या की, SIR च्या आडून खऱ्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असाम सरकार बंगालच्या मतदारांना नोटीस किंवा माहिती कशी पाठवू शकते? SIR सुरू होण्यापूर्वीच एका केंद्रीय मंत्र्यांनी दीड कोटी मतदारांची नावे हटवली जातील, अशी घोषणा कशी करू शकतात? “आम्ही निवडणूक आयोगाकडून निष्पक्षतेची अपेक्षा करतो. सत्ता पक्ष आणि विरोधक दोघांनी मिळून लोकशाही टिकवली पाहिजे,” असेही त्यांनी यावेळी सांगतिले. तसेच लोकशाहीचे दोन मुख्य स्तंभ म्हणजे संविधान आणि सामान्य जनता आहे. कोणालाही कोणत्याही नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा अधिकार नाही असेही बॅनर्जी म्हणाल्या.
