आदिवासी कोळी व अन्य पोटजातींना अनुसूचित जातींच्या प्रमाणपत्रासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहावरील बैठकीत नाशिकमधील आदिवासी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीतच कोळी पोटजातींचा ‘बोगस’ असा उल्लेख केल्याने बैठकीत गोंधळ झाला. संतप्त कोळी समाजाने मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातच घोषणाबाजी केल्याने बैठक स्थगित करावी लागली.
आदिवासी कोळी समाजाच्या जातीच्या दाखल्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक आयोजित केली होती. चर्चा सुरू असताना आदिवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱयाने बोगस हा शब्दप्रयोग केल्यामुळे गोंधळ सुरू झाला. हा गोंधळ पाहून मुख्यमंत्री शिंदेही हतबल झाले. अखेर बैठक थांबवण्यात आली. सर्व प्रतिनिधी सह्याद्री अतिथीगृहाच्या पायऱयांवर आले आणि सरकार तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. बोगस शब्दप्रयोग करणाऱया पदाधिकाऱयाने अखेर शेवटी एका शेजारच्या खोलीत आश्रय घेतला.
या बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका नेत्याने अधिक माहिती देताना सांगितले, महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, डोंगर कोळी, ढोर कोळी या पाच पोटजातींना 1976मध्ये संसदेत कायदा करून सवलतींचा फायदा दिला आहे. त्यासाठी अनुसूचित जाती जमाती समिती प्रमाणपत्र समितीमार्फत प्रमाणपत्र दिले जाते.
प्रत्येकाला सवलतींचा फायदा मिळाला पाहिजे. पण हे प्रमाणपत्र मिळूच नये अशा व्यवस्था या समितीच्यावतीने केली जाते. अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे या समितीच्या विरोधात रोष आहे आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ही अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समितीची शिखर संस्था आहे. या समितीचे काम अत्यंत मनमानीपणे चालते. कोर्टाने या समितीच्या सदस्यांना दंडही ठोठावला आहे. या समितीने बेकायदेशीर कृत्य व दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे ताशेरे कोर्टाने मारले आहे. पण तरीही जात प्रमाणपत्र आम्हाला मिळू नये अशीच व्यवस्था केली जाते असा आरोपही त्यांनी केला.
