विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच सात नवीन आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली. मिंधे सरकार व राज्यपालांनी घेतलेल्या या ‘घटनाबाह्य’ निर्णयावर मंगळवारी शिवसेनेने उच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि अंतिम निकालावेळी शिवसेनेच्या आक्षेपाचा विचार करू, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालय अंतिम निकाल काय देतेय, यावर नवीन सात आमदारांच्या नियुक्तीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
राज्यपाल निर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्त्या चार वर्षांपासून रखडल्या. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मिंधे सरकारमुळे नियुक्त्यांचा घोळ निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आणि अॅड. सिद्धार्थ मेहता यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर 7 ऑक्टोबरला दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद पूर्ण झाले आणि उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल राखून ठेवला.
हा निकाल प्रलंबित असताना राज्य सरकार व राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी घाईघाईत सात आमदारांची नियुक्ती केली, याकडे लक्ष वेधत सुनील मोदी यांच्यातर्फे अॅड. हर्षदा श्रीखंडे यांनी सात आमदारांच्या नियुक्त्यांवर आक्षेप नोंदवला. त्याची दखल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने घेतली. अंतिम निकालात याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे विचारात घेतले जाईल, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे सात आमदारांच्या नियुक्त्यांवर टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
महाधिवक्त्यांचा युक्तिवाद
सुनील मोदी यांच्या याचिकेवर 7 ऑक्टोबरला निकाल राखून ठेवताना न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली नव्हती. राज्य सरकारनेदेखील आमदारांची नियुक्ती करणार नसल्याची हमी दिली नव्हती, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी केला. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि याबाबत तातडीने निर्णय देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
सरकार आणि राज्यपालांनी मिळून असंवैधानिक काम केले आहे. अशा प्रकारे असंवैधानिक काम करण्याच्या वृत्तीला चाप बसवण्यासाठी न्यायालयीन लढा सुरूच ठेवणार आहे, असे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सांगितले.
