एकीकडे प्रकल्प खर्च भागवण्यासाठी पालिका आपल्या ठेवी मोडीत असताना राज्य सरकारकडे तब्बल 10 हजार 948.58 कोटी रुपये थकीत असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये एकट्या शिक्षण विभागाचेच तब्बल 7 हजार 241 कोटी रुपये सरकारने थकवले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या ठेवी तातडीने द्याव्यात, अशी जोरदार मागणी शिवसेनेसह विरोधकांनी विधान परिषदेमध्ये आज केली. यावेळी सरकारने ठोस उत्तर दिले नसल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या तीन वर्षांत अनेक मोठे प्रकल्प हाती घेतले असून सदर प्रकल्यांची आणि विकासकामांची देणी तब्बल 2 लाख 32 हजार कोटींवर गेली आहे. यातच उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने पालिकेने आपलेच भूखंड लिलावात देण्याची तयारी केली आहे. असे असताना राज्य सरकारकडे पालिकेची तब्बल 10 हजार 900 कोटी विविध खात्यांची देणी शिल्लक असल्याची बाब शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सभागृहात उपस्थित केली होती. यावेळी शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी राज्य सरकार ही देणी कधी देणार, अशी विचारणा सरकारला केली. दोन्हीकडे तुमचेच सरकार आहे ना, मग थकबाकी का देत नाही, असा सवाल सचिन अहीर यांनी केला. आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी देखील आरटीईअंतर्गत सरकारडे 80 कोटी थकीत असल्याची माहिती देत थकबाकी देण्याची मागणी केली.
अशी आहे थकबाकी…
शैक्षणिक अनुदानापोटी – 7241.38 कोटी, तर गृहनिर्माण विभाग – 934.28 कोटी रुपये राज्य सरकारकडून येणे बाकी आहे. तर मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर व उपनगर यांच्याकडून पालिकेला एकूण 2256.18 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर शासनाच्या अन्य विभागांकडून 516.74 कोटी रुपये राज्य सरकारकडून येणे बाकी आहे.
थकबाकीवरून विरोधक आक्रमक
पालिकेने प्रशासक राजवटीत फक्त मुंबईतील सत्ताधारी पक्षातील आमदार-खासदारांना 1600 कोटींचा निधी दिल्याचा आरोप केला. ही नक्की कसली किंमत देण्यात आली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तर राज्य सरकार पालिकेची थकबाकी कधी देणार असा मुद्दा लावून धरीत विरोधकांनी डेडलाइन देण्याची मागणी केली. यावेळी थकबाकी टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल, असे उत्तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. यावर मंत्र्यांनी उत्तर न दिल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
