राज्यातील महायुती सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे विविध सरकारी विभागांची आर्थिक कुतरओढ सुरू झाली आहे. यावर उपाय म्हणून उत्पन्न वाढीसाठी सरकारी भूखंड आता 49 वर्षे भाड्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या सरकारी जमिनींचेही नूतनीकरण करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील सुधारित धोरण जाहीर केले आहे.
शासकीय जमिनी भाडेपट्टय़ाने देण्याचा कालावधी 30 वर्षांवरून 49 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास जानेवारी महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. या निर्णयानुसार महसूल विभागाने शासनाचे विविध प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील महामंडळे, प्राधिकरणे यांच्या जमिनी व्यावसायिक कारणासाठी भाडेपट्टय़ाने देण्याबाबत महसूल विभागाने नव्याने शासन निर्णय जारी केला आहे. यानुसार आता राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या आणि उपक्रमांच्या मालकीचे मोठे भूखंड आता 49 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देता येणार आहेत.
– महसूल विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार या आधी भाड्याने दिलेल्या भूखंडाच्या करारातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाले नसेल तर या भाडेकराराची मुदत वाढवून देता येणार आहे. जास्तीत जास्त दोन वेळा 49 वर्षांसाठी सरकारी भूखंड भाडेपट्टय़ाने देता येईल.
– महसूल विभागाकडून थेट भाड्याने दिल्या जाणाऱया भूखंडांना हे नियम लागू नसतील. तसेच ज्यांचे भाडेकरार सध्या अस्तित्वात आहेत, अशा विभागांना कराराचे उल्लंघन झाले असल्यास ते नियमित करूनच नूतनीकरणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. व्यावसायिक वापरासाठी भूखंड देताना नवीन कालमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
जिल्हाधिकाऱयांवर जबाबदारी
कोणताही सरकारी विभाग किंवा उपक्रम योग्य भाडे आकारून आपला भूखंड भाड्याने देऊ शकतो. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱयांवर सोपवण्यात आली आहे. भाड्याची रक्कम वेळेवर सरकारी तिजोरीत जमा करणे आणि भाड्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करणे याची खातरजमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आले आहेत.
