नॅकचे मूल्यांकन नाही म्हणून महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्याचा मुंबई विद्यापीठाचा निर्णय अन्यायकारक असून तो रद्द करण्याची मागणी महाविद्यालयांकडून होत आहे. नॅककडून मूल्यांकन करवून न घेतल्याने 156 महाविद्यालयांची प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला आहे. परंतु खुद्द नॅकनेच महाविद्यालयांच्या मूल्यांकन (ऑक्रिडिटेशन) प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी गेले वर्षभर नव्या महाविद्यालयांचे प्रस्ताव स्वीकारणे बंद केले आहे. अशात नॅक मूल्यांकन नाही म्हणून थेट प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय गळचेपी करणारा आहे, अशी टीका महाविद्यालयांकडून होत आहे. त्यामुळे हे निर्णय रद्द करण्याची मागणी महाविद्यालयांकडून होत आहे.
नॅकची सध्याची मूल्यांकन प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि प्रचंड खर्चिक आहे. त्यात नियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याचे आढळून आल्याने बदल करण्याची सूचना डॉ. राधाकृष्णन समितीने केली होती. यानुसार प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत नवे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे नॅकने थांबवले आहे. मुंबई विद्यापीठने मात्र महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमांचा आधारे नॅकची मान्यता नसलेल्यांची प्रवेश प्रकिया 2025-26 पासून स्थगित केली आहे. तसेच या महाविद्यालयांना 10 हजार रुपये दंड केला जाणार आहे. अशी 156 महाविद्यालये आहेत.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना फटका
सध्या विद्यापीठाने प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रवेश प्रक्रिया लवकरात लवकर संपवून 13 जूनपर्यंत कॉलेज सुरू करण्याची योजना आहे. परंतु प्रवेश करण्यास परवानगी मिळाली नाही तर महाविद्यालये आर्थिक अडचणीत येऊ शकतात. अनेक ग्रामीण भागात, जिथे उच्च शिक्षणाच्या मर्यादित सुविधा आहेत तेथील विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
नॅककडून अर्ज स्वीकारणे बंद
नॅकने जुन्या मूल्यांकन प्रक्रियेनुसार नवीन अर्ज स्वीकारणे बंद केले आहे. नॅकला बायनरी आणि मॅच्युरिटी-बेस्ड ग्रेडेड लेव्हल असा दोन पद्धतीने मूल्यांकन करावयाचे आहे. सुधारित मान्यता फ्रेमवर्कअंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2024 होती. आता संस्थांचे अर्ज स्वीकारणे नॅकने बंद केले आहे.
