निष्क्रीय इच्छामरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ऐतिहासिक निर्णय दिला. मागील तब्बल 13 वर्षे मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या हरिश राणाला इच्छामरणासाठी न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. हिंदुस्थानच्या न्यायव्यवस्थेत पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीचा इच्छामरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने सन्मानाने मरण्याच्या मूलभूत अधिकाराला मान्यता देत इच्छामरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
कॉलेजमध्ये झालेल्या अपघातानंतर हरीश गेल्या 13 वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून आहे. हरीशच्या कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात निष्क्रिय इच्छामरणाची याचिका दाखल केली होती. हरीश राणा यांची वैद्यकीय स्थिती विचारात घेत त्याची वैद्यकीय मदत बंद करण्याचे आदेश दिले.
जेव्हा एखादा रुग्ण स्वतःचे निर्णय घेऊ शकत नाही, तेव्हा त्यांच्या जवळच्या लोकांनी त्यांच्या सर्वोत्तम हिताचा निर्णय घ्यावा. गेल्या 13 वर्षांत हरीशची प्रकृती सुधारलेली नाही. जर रुग्णाला उपचारांचा फायदा होत असेल आणि बरे होण्याची शक्यता असेल तरच रुग्णाला कृत्रिमरित्या जिवंत ठेवणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी भविष्यातील निष्क्रिय इच्छामरण प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, रुग्णाचे वैद्यकीय उपचार डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली टप्प्याटप्प्याने केले पाहिजेत. ही प्रक्रिया रुग्णालयातच होणे आवश्यक नाही; ती घरीही करता येते.
