लष्कराच्या प्रशिक्षणादरम्यान जखमी होऊन बाहेर पडाव्या लागलेल्या कॅडेट्सच्या भविष्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या तरुणांना माजी सैनिकाचा दर्जा देता येईल का ? जेणेकरून त्यांना नोकरीत आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने या तरुणांच्या भविष्याबाबत चिंता व्यक्त केली असून केंद्राकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले आहे.
लष्करी प्रशिक्षण हे अत्यंत खडतर असते. यात दुखापत किंवा अपंगत्व आल्यामुळे अनेक तरुणांना मध्येच प्रशिक्षण सोडावे लागते. हे तरुण साधारण 20 ते 30 वयोगटातील असतात. त्यांना सध्या माजी सैनिकाचा दर्जा नसल्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. परिणामी ऐन उमेदीच्या काळात हे तरुण बेरोजगार होतात आणि आर्थिक संकटात सापडतात. प्रशिक्षणातून बाहेर पडलेल्या कॅडेट्सना माजी सैनिक दर्जा मिळाल्यास त्यांना सरकारी आणि निम-सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन सोपे होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सध्या अशा कॅडेट्सना केवळ 40 हजार रुपयांची एकरकमी मदत मिळते. ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असून ती वाढवण्याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली आहे. तसेच उपचार पूर्ण झाल्यानंतर या तरुणांना संरक्षण दलातच डेस्क जॉब किंवा इतर प्रशासकीय कामांत सामावून घेता येईल का? याचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. प्रशिक्षणादरम्यान होणाऱ्या अपघातांसाठी कॅडेट्सना विमा संरक्षण मिळावे, जेणेकरून ते भविष्याबाबत निर्धास्त राहतील, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. हे तरुण अनिश्चिततेच्या गर्तेत राहता कामा नयेत. ते 20 व्या वर्षी देशासाठी बलिदान देण्यासाठी बाहेर पडतात, त्यांच्या भविष्याचा गांभीर्याने विचार व्हावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करणाऱ्या ॲमिकस क्युरी ज्येष्ठ वकील रेखा पल्ली यांनी काही गंभीर तथ्ये मांडली आहेत. जखमी झालेल्या एकूण कॅडेट्सपैकी 80 ते 90 टक्के तरुणांना पुन्हा रोजगारासाठी सक्षम करता येते. पण त्यांना संधी दिली जात नाही. या सर्व कॅडेट्सना दिव्यांग पेन्शन देण्यासाठी वार्षिक फक्त 1.2 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, तरीही शासन निर्णय प्रलंबित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेने या तरुणांना पेन्शन आणि माजी सैनिक दर्जा देण्याची शिफारस आधीच केली आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वेंकटरमण यांनी सांगितले की, वित्त मंत्रालय खर्चासाठी तयार आहे, परंतु ही प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यात आहे. कॅडेट्सना थेट कमिशन प्राप्त अधिकाऱ्यांच्या दर्जा देणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर तोडगा काढण्यासाठी हा मुद्दा आता आठव्या वेतन आयोगासमोर मांडला जाऊ शकतो. तसेच वेंकटरामन यांनी या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक उत्तर सादर करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. दुसरीकडे न्यायालयाने ॲमिकस क्युरी यांना यावर सविस्तर उपाययोजना सुचवणारी टीप सादर करण्याचे आदेश दिले असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 एप्रिल रोजी होणार आहे. ‘पीटीआय‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
