पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये राज्य कोटय़ातून ‘डोमिसाईल’च्या आधारे दिले जाणारे आरक्षण बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘असंवैधानिक’ ठरवत रद्द केले. ‘डोमिसाईल’वर आधारित आरक्षण राज्यघटनेतील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे. राज्य कोटय़ातील प्रवेश केवळ राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेतील (नीट) गुणवत्तेच्या आधारे दिले पाहिजेत, असे मत नोंदवत न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशु धूलिया आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन भट्ट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. विद्यार्थ्याच्या वास्तव्याच्या आधारे प्रवेश देणे पूर्णपणे अस्वीकार्ह आहे. अशा व्यवस्था राज्यघटनेतील समानतेच्या अधिकारावर गदा आणतात. आपण सर्वजण हिंदुस्थानात राहतो. प्रांतीय आणि राज्य असा वास्तव्याच्या बाबतीत पुठलाही फरक करीत नाहीत. एमबीबीएसारख्या पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये काही मर्यादेपर्यंत ‘डोमिसाईल’च्या आधारे आरक्षण स्वीकारले जाऊ शकते, परंतु देशात तज्ञ डॉक्टरांची अत्यंत गरज असताना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी ‘डोमिसाईल’च्या आधारे आरक्षण देण्याची व्यवस्था मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकाल देताना नोंदवले.
‘या’ विद्यार्थ्यांना कोर्टाचा दिलासा
सध्या ‘डोमिसाईल कोटय़ा’तून पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश घेतलेल्या तसेच उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना हा निकाल लागू होणार नाही. या निकालाचा त्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर पुठलाही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिक्षण, आरोग्य सेवेचा दर्जा खालावतो!
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात ‘डोमिसाईल’ची अट घालण्याचा विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. अशा आरक्षणामुळे हिंदुस्थानातील शिक्षण आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा खालावत आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली.
एमबीबीएसमध्ये काही मर्यादेपर्यंत कोटा मान्य
न्यायालयाने नीट-यूजी तसेच एमबीबीएससारख्या पदवी अभ्यासक्रमांत काही मर्यादेपर्यंत ‘डोमिसाईल’वर आधारित आरक्षण देण्यास परवानगी दिली आहे. या आरक्षणाचे विशेष स्वरूप आहे. त्यामुळे या आरक्षणाची व्याप्ती वाढवली जाऊ नये, असे स्पष्ट केले.
